२६,८२५ शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफीचा लाभ

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत राज्य सरकारने दीड लाख रूपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा : भंडारा जिल्ह्यात १४५.८५ कोटी रूपयांची कर्जमाफी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत राज्य सरकारने दीड लाख रूपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे जिल्ह्यातील २२ हजार ८२५ शेतकऱ्यांना १४५ कोटी ८५ लाख रूपये कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. यात १७ हजार ६०० पीक कर्जधारक शेतकरी असून त्यांचे ८८ कोटी ३३ लाख तर ९ हजार १५५ मुदती कर्जधारक शेतकरी असून त्यांचे ५७ कोटी ५२ लाख रूपयांचा या कर्जमाफीत समावेश होणार आहे.
मागील काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेसह काँग्रेस या विरोधी पक्षाने सरकारला कोंडीत पकडले होते. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने कर्जमाफीचा मुद्दा प्रकर्षाने उचलला होता. भाजप सत्तेत येताच विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. शेतकरीही कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत होता. राज्य शासनाच्या कर्जमाफी न देण्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्याचा उद्रेक पुणतांबा येथून झाला. पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी संपाची हाक दिल्याने राज्यातील सर्वच ठिकाणी शेतकऱ्यांनी संप पुकारून शहरांना होणारा दूध व भाजीपाल्याचा पुरवठा रोखला. रस्त्यावर भाजीपाला व दूध फेकून सरकारविरूद्ध निदर्शने केली. या निदर्शनात शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीही समोर होती.
दरम्या राज्य सरकारने ११ जून रोजी शेतकरी कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता दिल्याची घोषणा केली. कर्जमाफीची घोषणा केली परंतु तत्त्वत: असा शब्दप्रयोग केल्यामुळे कर्जमाफी होणार कि नाही? झाली तर कधी होणार? किती मर्यादा किती राहील? असे नानाविध प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होते.
या सर्व बाबींना २४ जून रोजी पूर्णविराम मिळाला. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून सरसकट दीड लाख रूपयापर्यंत राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींचा कर्जमाफीचा लाभ देऊन ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. त्यानुसार भंडारा जिल्ह्यात दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफीने २६ हजार८२५ शेतकऱ्यांना १४५ कोटी ८५ लाख रूपयांची कर्जमाफी होणार आहे.आरबीआय निर्देश आलेच नाही

पात्र-अपात्र अनिश्चित
या कर्जमाफीत जिल्हा बँकेतील कर्जधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेची आकडेवारी नसून पात्र-अपात्रता कशी ठरविणार याचे पत्र अद्याप आलेले नाही.