झेडपीचा स्वनिधी सत्ताधाऱ्यांनीच खर्च केला

बीड : जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून मिळालेला निधी इतर सदस्यांना विचारात न घेता सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च केल्यावरून सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित अनेक सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. तर या बैठकीत जिल्ह्यात पाणी टंचाई नसताना पाणी पुरवठा विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या कामांवर आक्षेप घेत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाचा विषय चर्चेला आला. जवळपास सहा कोटींचा हा निधी आहे. इतर सदस्यांना विचारात न घेता तसेच सर्वसमावेशक विचार न करता सत्ताधाऱ्यांनी खर्च केल्याचा मुद्दा अशोक लोढा, योगिनी थोरात, भारत काळे, प्रकाश कवठेकर, युवराज डोंगरे आदींनी उपस्थित केला. स्वनिधीतून केलेल्या कामांचा आढावा सादर करण्याची मागणी यावेळी झाली. विभागप्रमुखांनी याबाबत अहवाल दिला नाही, तसेच अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. २०२०-२१ मध्ये झेडपीआर कामे करताना विश्वासात घेतले नसल्याचा ठराव या सदस्यांनी मांडला. तसेच या कामांची देयके अदा करू नये, अशी सूचना केली.

या बैठकीत ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. वसुली चांगली असताना ग्रामीण जनतेला सुरळीत वीज पुरवठा होत नसल्याची तक्रार अधीक्षक अभियंत्यांकडे करण्यात आली. यावर सुधारणा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

यावेळी अध्यक्ष शिवकन्या सिरसाट, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, सभापती सिता मस्के, कल्याण आबुज तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपमुख्य कार्यकारी धिकारी प्रमोद काळे, प्रदीप काकडे आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

पाण्याच्या नावावर पाण्यासारखा खर्च

जिल्ह्यात पाणी टंचाई नसल्याचा भूवैज्ञानिकांचा अहवाल असताना व टंचाई आराखड्यात नसताना वारेमाप उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. राज्य, जिल्हा, देखभाल, १४ वा वित्त आयोग अशा वेवेगळ्या निधीतून परत परत त्याच कामावर खर्च होत असल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. सर्वेक्षणानुसार ज्या गावांत कामे अपेक्षित आहेत, त्याऐवजी आराखड्यात नसलेल्या गावांचा समावेश करून मूळ आराखड्यात बदल केला जात असल्याचे सदस्य अशोक लोढा यांनी सांगितले. या संदर्भात काळजी घेतली जाईल. तपासणी करूनच प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असल्याचे मुख्य कर्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी सांगितले.