१०३१ ग्रामपंचायतींपैकी ४८९ गावांमध्ये शून्य खर्च

बीड : ग्रामीण भागातील विकसाकामांमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी (मनरेगा) योजना महत्त्वाची आहे. मात्र, मागील वर्षभरात मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे योजना राबवताना अनेक संमस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मजुरांची कामासाठी मागणी असूनदेखील त्यांना काम मिळाले नाही, तर १०३१ ग्रामपंचायतींपैकी ४७९ ग्रामपंचायतींमध्ये एकही काम झाले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासदेखील खुंटल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

जिल्ह्यात पंचायत समिती, कृषी, रेशीम, तहसील यासह इतर काही विभांकडून नरेगाच्या माध्यमातून विविध कामे केले जातात. मात्र, अनेक विभागांतील कामे ठप्प झालेली आहेत. कोरोना संकटात पुणे, मुंबई सांरख्या शहरातून गावी आलेल्यांची संख्या मोठी होती. त्यांच्या हाताला काम देणे गरजेचे होते. मात्र, यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेची कामे बहुतांश ठिकाणी सुरू झाले नाहीत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जवळपास २५ कोटी ८५ लाख रुपये कुशल व ६६ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अकुशल इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामे झाली होती. मात्र, २०२१ या आर्थिक वर्षात फक्त १ कोटी ५० लाख रुपये कुशल व जवळपास १९ कोटी अकुशल इतका कमी खर्च कामांवर झाला आहे. तसेच कृषी, पंचायत समिती व इतर विभागात नरेगा कक्षात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनादेखील कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक विभागांत नरेगा कक्षात काम करणारी पदे रिक्त असल्याने कामे खोळंबत आहेत. पुढील काळात रोजागर हमी योजना सुरळीत करून ग्रामीण भागातील विकास कामांना गती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांवर ताण

तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी रोजगार हमी योजना विभागातील कंत्राटी ऑपरेटर व इतर कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पूर्वीप्रमाणे सेतू संस्थेमार्फत कंत्राटींची कामगारांची भरती कारवी यासाठी संघटना न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. जवळपास ४० कंत्राटी कर्मचारी कमी आहेत. त्यामुळे आहे त्यांच्यावर कामाचा ताण येत आहे.

२०२०-२१ वर्षात ४७९ गावांमध्ये शून्य खर्च

जिल्ह्यात १०३१ ग्रापंचायती आहेत, त्यापैकी ४७९ गावांमध्ये कोणत्याही प्रकरची योजना २०२०-२१मध्ये राबवली नाही. विशेष म्हणजे अनेक गावांतील नागरिकांनी कामासाठी मागणीदेखील केलेली होती.

४३० कोटींचे लेबर बजेट

४३० कोटी रुपयांचे लेबर बजेट या वर्षासाठी तयार झाले आहेत. नरेगाची कामे करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित सर्व यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मागणी आल्यानंतर कामाची पूर्तता केली जाईल. कामगार भरणाच्या प्रक्रियेचा निर्णय मंत्रालय स्तरावरून होईल.

संतोष राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड