बीड : गुन्हे दाखल असतानाही अनेकांकडे शस्त्र परवाना होता. याबाबतचे वृत्त 'लोकमत' ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर पोलिसांच्या प्रस्तावावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अगोदर १०० आणि आता ८३, असे १८३ शस्त्र परवाने रद्द केले आहेत. आणखी १२७परवाने रद्द होणार आहेत. आतापर्यतची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे.
जिल्ह्यात १,२८१ जणांकडे शस्त्र परवाना होता. यातील काही लोक हे बीडचे रहिवासी असले तरी पुणे, मुंबईसह इतर शहरांमध्ये वास्तव्यास होते, तसेच काही लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांना परवाना देण्यात आला होता. याचाच काही जण दुरुपयोग करून सण, उत्सव काळात हवेत गोळीबार करत होते. सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराड याच्यावर गंभीर १५ गुन्हे दाखल असतानाही त्याला शस्त्र परवाना दिला होता.
हे सर्व 'लोकमत'ने आकडेवारीसह मांडले होते. त्यानंतर हाच प्रश्न भाजपचे आ. सुरेश धस यांच्यासह इतर सत्ताधारी, विरोधी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावरून शस्त्र परवाना रद्दची कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.
मयत झाल्यानंतरही मिळाला परवाना
जिल्ह्यात ज्यांच्याकडे परवाना आहे, त्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. पोलिस कर्मचारी घरी जाऊन परवानाधारक शस्त्र हाताळण्यास सक्षम आहे का, जिवंत आहे का, याची खात्री करत आहेत. यामध्ये अनेक जण मयत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांचा आकडा ११८ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यशस्वी पाठपुरावा
पहिले वृत्त 'लोकमत'ने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित केले. ९ डिसेंबर रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. त्यानंतर या शस्त्रांचा मुद्दा अधिवेशनात गाजला. त्याचा पाठपुरावा 'लोकमत'ने केला. त्यामुळेच आतापर्यंत १८३ परवाने रद्द झाले आहेत.