बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी सदरील खटल्यातील आरोपींनी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली होती. सदरील अर्जावर विशेष सरकारी वकिलांनी लेखी म्हणणे सादर करावे, असा आदेश मकोका न्यायाधीश पी. व्ही. पाटवदकर यांनी गुरुवारी दिले.
बीड जिल्हा न्यायालयात सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. १९ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी सुदर्शन घुले यांच्यासह पाच आरोपींनी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी न्यायालयात अर्ज केला होता. निकम हे भाजपचे खासदार असून, त्यांची नियुक्ती राजकीय शिफारशीवरून झाल्याचा दावा आरोपींनी केला होता. सदरील अर्जावर विशेष सरकारी वकिलांनी लेखी म्हणणे सादर करावे, असा आदेश गुरुवारी सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. सरकारी पक्षाकडून अधिकचा पुरावा म्हणून सादर केलेला लॅपटॉपचा रिपोर्ट देण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. हा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सुनावणीच्या वेळी देण्यात येईल असे सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी न्यायालयास सांगितले.
२३ जानेवारी रोजी होणार सुनावणीकलम ३३० प्रमाणे कुठल्या कागदपत्राप्रमाणे पुरावा देणार आहोत, ती कागदपत्रे बचाव पक्षाला कबूल आहेत की नाहीत यासाठीचा अर्ज सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयात सादर केला. त्यावर बचाव पक्ष आपली म्हणणे सादर करणार आहेत. तसेच सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या हल्ल्याचे व्हिडीओ सर्व आरोपींच्या वकिलांना पेन ड्राइव्हमध्ये देण्याच्या सूचना मागील सुनावणी दरम्यान देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पेन ड्राइव्ह आरोपींच्या वकिलांना देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.
Web Summary : Accused in Santosh Deshmukh murder case seek cancellation of Ujjwal Nikam's appointment as special public prosecutor, alleging political favoritism. Court orders Nikam to respond in writing. Next hearing is on January 23.
Web Summary : संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपियों ने उज्ज्वल निकम की विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति रद्द करने की मांग की, राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया। अदालत ने निकम को लिखित में जवाब देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 23 जनवरी को है।