अंबाजोगाई : गावोगावी स्वच्छता अभियान जोमाने राबविले जात होते. त्यामुळे गावची स्वच्छताही कायम राहत होती. मात्र, कोरोनाचे संकट उद्भवल्यापासून स्वच्छता मोहिमेकडे दुर्लक्ष सुरू झाले आहे. त्याचा विपरीत परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. पुन्हा लोकसहभागातून गावोगावी स्वच्छता अभियान प्रभावीपणे राबवावे, अशी मागणी होऊ लागली.
मंदिरांमध्ये कोरोना उपाययोजनांकडे लक्ष
अंबाजोगाई : शासनाने कोरोनानंतर बंद केलेली मंदिरे उघडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भाविकांमध्ये आनंद निर्माण झालेला असला तरी अद्यापही कोरोनाचा धोका कमी झालेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन अंबाजोगाई शहर व परिसरात अनेक मंदिरांच्या विश्वस्तांकडून भाविकांना मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी करू दिली जात नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे.
वाहनांमुळे अडथळा
अंबाजोगाई : शहरात सावरकर चौक व बसस्थानक परिसरात रस्त्यावरच प्रवासी वाहतुकीची वाहने व अॅटो रिक्षा पार्किंग केली जातात. अगोदरच हा रस्ता अरूंद असल्याने वाहनांची मोठी वर्दळ या रस्त्यावरून असते. त्यातच प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने रस्त्यावर उभी राहत असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. कोंडीमुळे अपघात घडू लागले आहेत. या वाहनांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.
निर्जंतुकीकरण होईना
अंबाजोगाई : एस. टी. महामंडळाच्या बसेस निर्जंतुकीकरण करण्याकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे. बसेससोबत चालक व वाहकांसाठी असलेल्या विश्रांतीगृहाचेही निर्जंतुकीकरण करण्याच्या सूचना राज्य परिवहन महामंडळाने प्रत्येक आगारांना दिल्या आहेत. उपाययोजनांचे पालन आगारप्रमुखांकडून केले जात नाही. याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.
प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावरच
अंबाजोगाई : प्लास्टिक वापरासाठी बंदी असतानाही अंबाजोगाई शहर व परिसरात अजूनही सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. व्यावसायिकांकडून प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये विविध वस्तू दिल्या जातात. भाजी मार्केटमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरू आहे. नगरपरिषद प्रशासन कधीतरी प्लास्टिक वापराबाबत कारवाई करते. कारवाई नियमित करण्याची मागणी आहे.
रस्ते बांधकाम रखडले, नागरिक त्रस्त
अंबाजोगाई : बहुतांश गावांमध्ये सिमेंट रस्ते बांधण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, काही ठिकाणी निधी न मिळाल्यामुळे कामे थांबली आहेत. पंचायत समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठवून निधीसाठी तरतूद करावी व कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी आहे.