शासनाने केलेल्या कामाचे पैसे न देता चुकीच्या पद्धतीने ठोठावला दंड

बीड : कोरोनाच्या संकटकाळात शासन आणि शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याच्या भावनेने कापूस खरेदी केला. यावेळी सरकी, गाठी खराब होऊ नयेत यासाठी संपूर्ण प्रयत्नदेखील केले. मात्र, मोसमी पावसाने वेळेत माल न उचलल्यामुळे त्याचे नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसानीस जिनिंगचालकांना जबाबदार धरत दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने हा दंड आकारला आहे. हा निर्णय शासनाने रद्द करावा, या मागणीसाठी ११ आणि १२ जानेवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील जिनिंग प्रेसिंग आवारातील सीसीआय आणि फेडरेशन कापूस खरेदी उतराई बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२० या काळात जिनिंग बराच काळ बंद होत्या. परंतु, शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कापूस शिल्लक होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, लोकप्रतिनिधी कृषी उत्पन्न बाजारसमिती यांनी मे २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात कारखाने सुरू करण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील जिनिंग प्रेसिंगधारकांवर दबाव आणला आणि परवाने रद्द करण्याची नोटीस दिली. त्यानुसार सर्व जिनिंग महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादन पणन महासंघ लि. यांना जॉबवर्कसाठी उपलब्ध करून घेण्यात आल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला. मात्र, दरम्यानच्या काळात ताडपत्री झाकून बेमोसमी पावसापासून कापूस, गाठी, सरकी याचे संरक्षणदेखील केले. मात्र, वेळेत तो सर्व माल न उचलल्यामुळे खराब होऊन प्रतवारी खालावली. यात जिनिंग प्रेसिंगधारकांचा कोणताही दोष नाही. याला कारखानदारास दोषी धरून शासनाने मोठ्या रकमेची भरापाई मागणी केली आहे. हे अतिशय चुकीचे असून, याचा निषेध संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. मागण्या पूर्ण न झाल्यास २५ जानेवारीपासून बेमुदत जिनिंग बंद ठेवण्याचा इशारा ‘महाराष्ट्र कॉटन जिनिंग असोसिएशन’ने दिला आहे. मागण्यांचे निवदेन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले, यावेळी सीए बी. बी. जाधव, बळीराम गवते, जी. बी. कासट, डॉ.महेश क्षीरसागर, संजय पालवे, नारायण काशिद, पंढरीनाथ लांडे आदी जिनिंगचालक उपस्थित होते.