Beed News | Latest Beed News in Marathi | Beed Local News Updates | ताज्यबातम्या बीड | बीड समाचार | Beed Newspaper

- योगेश बिडवई साखर उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकरी संघटितपणे त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेतात. राजकारणी मंडळी त्यांच्याकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहत असल्याने ते त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी कायम पुढाकार घेतात. साखर कारखानदारीत महत्त्वाचा घटक असलेले ऊसतोडणी मजूर मात्र या सर्व प्रक्रियेत कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक किंवा स्थलांतराचे प्रश्न तीव्र होत आहेत. त्यांचा आढावा ‘ऊसतोडणी मजुरांचं स्थलांतरित जगणं’ या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. कुमार शिराळकर आणि युनिक फाउंडेशनच्या मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे, सोमिनाथ घोळवे यांच्या टीमने ऊसतोडणी मजुरांच्या प्रश्नांवर दोन-तीन वर्षांपासून केलेल्या कामाचे निष्कर्ष या पुस्तकातून मांडले आहेत.बीड जिल्ह्यातील २०९२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करुन सहा गावांतील ऊसतोडणी मजुरांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन त्याचे विश्लेषण केले आहे. महाराष्ट्रात एक टन ऊस तोडण्यासाठी महिला-पुरुष जोडीला १९० रुपये मोबदला मिळतो. एक दिवसात दोघे तीन टनांपर्यंत ऊस तोडतात. त्याचवेळी हार्वेस्टर मशीनला प्रतिटन ४०० रुपये भाडे द्यावे लागते. यावरून मानवी श्रमापेक्षा यंत्रासाठी अधिक मोबदला दिला जातो, हे स्पष्ट होते. त्याचवेळी शेजारच्या कर्नाटकात मजुराला ३०० रुपये टन मोबदला मिळतो. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात साखर कारखानदारांकडून शेती क्षेत्रातील मजुरांना कमी लेखले जाते, हे यातून अधोरेखित होते.प्रस्तुत अभ्यासातून अनेक गोष्टी पुढे आल्या आहेत. भूमिहीन आणि अल्पभूधारक कुटुंबे ऊसतोडणीस जाण्याचे प्रमाण ८९.२ टक्के आहे. ७४.२ टक्के मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात जातात. या कामात ६८ टक्के तरुण गुंतलेले आहेत. राहणीमानाचा विचार करता ८८.८ टक्के मजुरांना गावाकडे साध्या घरात राहावे लागते. कारखान्यावर सर्वच मजुरांना कोप (झोपडी) करून राहावे लागते. ९९.४३ टक्के मजुरांनी मनरेगाचे काम गावाकडे मिळत नसल्याचे सांगितले. ६७.४ टक्के मजूर कर्जबाजारी झालेले आढळले. त्यातही खासगी सावकाराकडून कर्ज घेणाºयांचे प्रमाण २४.६ टक्के आहे. ५३.६ टक्के निरक्षर व ११.७ टक्के शिक्षण घेतलेले मजूर आढळले.अहवालातून कल्याणकारी मागण्या पुढे आणणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, शिक्षण (आश्रमशाळा, निवासी शाळा, वस्तीशाळा, साखर शाळा), दादासाहेब रूपवते व पंडितराव दौंड समिती यांच्या शिफारशी लागू करणे आदी पर्याय पुढे आणले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबावगट तयार व्हावा, यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.वर्षातून सुमारे सहा महिने हे मजूर, मुलाबाळांसह स्थलांतरिताचे जीवन जगतात. औरंगाबादच्या कन्नडपासून नांदेडच्या कंधार आणि यवतमाळच्या पुसदपासून उस्मानाबादच्या भूम तालुक्यापर्यंत स्थलांतर होण्याचे प्रमाण दिसून येते. कोल्हापूरसारख्या बागायती जिल्ह्यातूनही ऊसतोड वाहतुकीच्या कामात येणा-यांची संख्या वाढत आहेत. जगण्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष कसा असतो? त्यांची कशी पिळवणूक होते?, हे समजून घेण्यासाठी ‘द युनिक फाउंडेशन’ने केलेला शिस्तबद्ध शास्त्रीय अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. यातून ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचे काम झाले आहे.धक्कादायक निष्कर्षभटक्या विमुक्त समाजातून मोठ्या प्रमाणात ऊसतोडणीसाठी मजूर येतात. धक्कादायक म्हणजे अलिकडे अल्पभूधारक मराठा समाजातून मजुरांचे प्रमाण वाढलेले असल्याचे या अहवालरुपी अभ्यासातून पुढे आले आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव, सरकारी योजनांचा लाभ नाही, बँकांपेक्षा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेणे त्यातून कर्जाच्या सापळ्यात अडकणे, साखर कारखान्यांशिवाय मुकादमांकडूनही शोषण होणे, मजुरीचे अत्यल्प दर आदी निष्कर्ष अहवालातून पुढे आले आहे.ऊसतोडणीचे काम करणाऱ्यांमध्ये वंजारी समाज (४३ टक्के)मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यानंतर मराठा (२० टक्के), भटके-विमुक्त (२० टक्के), मागासवर्ग समाज (१७ टक्के) असे प्रमाण आहे.ऊसतोडणी मजुरांचं स्थलांतरित जगणं : गोड साखरेची कडू कहाणीलेखक : कॉ. कुमार शिराळकर, मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे, सोमिनाथ घोळवेप्रकाशन : युनिक फाउंडेशन, पुणेमूल्य : १२० रू.

Beed (Marathi News)

अखेर तो आहेर यांनी लावलेल्या सापळ्यात अडकला. ...