शंभर टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी

बीड : घोषित, अघोषित शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हा सचिव राजकुमार कदम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

कायम शब्द काढलेल्या सुमारे चार हजार शाळांवर हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पंधरा ते वीस वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक परंपरेचा हा अपमान आहे. शिक्षकदिनी शिक्षकांना देशाचे शिल्पकार, आधारस्तंभ म्हणायचे आणि त्यांच्या सेवेला वीस वीस वर्षे झाली, तरी विनावेतन राबवून घ्यायचे. इतका प्रचंड कालावधीत बिनपगारी काम करत असताना हे शिक्षक आपला उदरनिर्वाह कसा करत असतील, याची जराही संवेदना राज्यकर्त्यांना नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. वेतन मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणा-या शिक्षकांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला. विधिमंडळात कसलीही चर्चा न करता स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवणारे राज्यकर्ते शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाही म्हणतात, ही न पटणारी बाब आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने केली आहे. निवेदनावर मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी. एस. घाडगे, सरचिटणीस व्ही. जी. पवार , जिल्हा सचिव राजकुमार कदम यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.