अपहार प्रकरणी पदाधिकारी, कंत्राटदारही संशयाच्या भोवऱ्यात

नगरपरिषदेच्या १ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी शनिवारी पोलिसांत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह तिघांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता तत्कालीन पदाधिकारी व कंत्राटदार संशयाच्या भोव-यात असून त्यांच्यावर देखील कारवाईची प्रक्रि या सुरू होणार असल्याने गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
माजलगाव : येथील नगरपरिषदेच्या १ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी शनिवारी पोलिसांत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह तिघांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता तत्कालीन पदाधिकारी व कंत्राटदार संशयाच्या भोव-यात असून त्यांच्यावर देखील कारवाईची प्रक्रि या सुरू होणार असल्याने गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान यातील तिन्ही आरोपी फरार असून त्यांचे भ्रमणध्वनी स्वीच आॅफ असल्याने शोध घेण्याचे पोलिसांमुढे आव्हान आहे.
माजलगाव नगरपरिषदेला शहर विकासासाठी शासनाने तब्बल तीन कोटी रु पयांचा निधी मंजूर केला होता त्यातील १ कोटी ६१ लाख रुपयांची कामे विविध वॉर्डात व्हावीत म्हणून अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र मुख्याधिकारी बी. सी. गावित यांच्या यांनी अभियंता महेश कुलकर्णी यास हाताशी धरून अनेक बेकायदेशीर कामे केली होती. शहरात झालेल्या अनेक मजली इमारती बांधल्या गेल्या, पार्किंग व इतर नियम धाब्यावर बसवून बांधकामांना परवाने देण्यात आले. सरळमार्गी काम करणाºयांना त्रास तर वजन ठेवणा-यांना थेट परवानगी दिली जायची असे हे धोरण राबविले गेले. तसेच लेखापाल अशोक कुलकर्णी वांगीकर यास विविध कामात गावित यांनी सहभागी करून घेतले. या प्रकरणात इतरही अनेक कायद्याला न जुमानणारे निगरगठ्ठ कर्मचारी या रॅकेट मध्ये सहभागी आहेत त्यांची नावे यापुढे लवकरच उघड होणार असल्याच्या कर्मचाºयांची झोप उडाली आहे. तर दुसीकडे दरम्यान ज्या पदाधिका-यांच्या काळात हा प्रकार घडला, त्यांनी यात हस्तक्षेप का केला नाही की त्यांचीही मूकसंमती होती असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी बी. सी. गावित यांच्या कार्यकाळात शहर विकास आराखड्यात मूळ अभिन्यासात असलेल्या ३० फुटाच्या रस्त्यावर प्लॉट म्हणून नाव लावण्यास व खरेदी-विक्र ी करण्यास नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. एखाद्या जाहीर प्रगटनावर आक्षेप घेणा-या अर्जावर गावित यांनी नियम धाब्यावर बसवून सुनावणी कधीच घेतली नाही.
वरिष्ठांकडे प्रस्ताव, कारवाई मात्र शून्य
गावित यांनी केलेल्या अनेक बोगसगिरीची प्रकरणे उघड झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी गावित यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवला होता.
मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयात हा प्रस्ताव का पडून राहिला आहे यांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे, याची आयुक्तांनी दखल घ्यावी अशी मागणी होत आहे.
कागदपत्रे मिळतील, त्याप्रमाणे कार्यवाही
या प्रकरणात जी कागदपत्रे मिळाली त्याआधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आणखी कागदपत्रे मिळतील तसे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी माहिती प्रभारी मुख्याधिकारी विवेक जॉन्सन (आयएएस) यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.