नव्या पाणीयोजनांना ‘अर्धवट’रावांचा अडसर!

संजय तिपाले , बीड
पाणी योजनांसाठी आलेला पैसा उचलून कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या गावपुढाऱ्यांमुळे नव्या योजनांचा मार्गही कठीण बनला आहे. जुन्या योजना पूर्ण केल्याशिवाय नव्या योजना राबविण्यास राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने सपशेल नकार दिला आहे. रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ‘अर्धवटरावां’ना दीड महिन्यांची ‘डेडलाईन’ देऊन गुन्हे नोंदविण्याची तंबी दिली आहे.
जिल्ह्यात २००८ पासूनच्या ४४८ पाणीयोजना रखडलेल्या आहेत. शासनाकडून आलेला कोट्यवधींचा निधी थेट पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला गेला. काही गावांतील पदाधिकाऱ्यांनी योजनेसाठीचा निधी उचलून वैयक्तिक कामांसाठी वापरला. निधी उपलब्ध असताना कामे खोळंबत ठेवणाऱ्या समित्यांना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने वारंवार नोटीस देऊन कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, काही समित्यांनी या नोटिसांना जुमानले नाही. त्यामुळे आतापर्यंत तब्बल ३९ ठिकाणच्या समित्यांवर गुन्हे नोंदवून दणका दिला.
जिल्ह्याच दिवसेंदिवस दुष्काळी स्थिती गंभीर रुप धारण करत आहे. त्यामुळे रखडलेल्या पाणीयोजना ‘कळी’चा मुद्दा ठरत आहेत. योजनेवर लाखोंचा निधी खर्च करुनही काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांची तर फजिती होेतेच, शिवाय अधिग्रहण, टँकरवर पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. २०१५- १६ या वर्षासाठी ५०९ गावांचा आराखडा बीड जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. मात्र, त्याला मंजुरी नाही. राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधानसचिव राजेशकुमार यांनी अपूर्ण योजना अंतिम केल्याशिवाय नव्या योजनांना मंजुरी नाही असे पत्र जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. त्यामुळे अपूर्ण योजना पूर्ण करण्याचे काम बीड जिल्हा परिषदेने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे.
योजनानिहाय आढावा
अपूर्ण योजना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी सरत्या आठवड्यात तालुकानिहाय बैठका घेण्यात आल्या. समिती पदाधिकारी, गटविकास अधिकारी, शाखाअभियंता, उपअभियंता, विस्तार अधिकारी आदींच्या समोर योजनानिहाय आढावा घेतला. यावेळी सीईओ नामदेव ननावरे, उपमुख्य कार्यकारीअधिकारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता राजेंद्र मोराळे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. चव्हाण उपस्थित होते.
काही योजना पूर्ण पण...
काही समित्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत;पण मूल्यांकन केलेले नाही तर काही समित्यांनी मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदी घेतलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी समित्यांनी योजना ग्रामपंचायतीला हस्तांतरीत केल्या नाहीत. तांत्रिक बाबींमुळेही काही समित्या कारवायांच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. त्याची पूर्तता करुन योजना पूर्णत्वाकडे जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
काही समित्यांनी योजनांची कामे पूर्ण केली आहेत; पण मूल्यांकन केलेले नाही तर काही समित्यांनी मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदी घेतलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी समित्यांनी योजना ग्रामपंचायतीला हस्तांतरीत केल्या नाहीत. योजना अंतिम करताना १० टक्के एवढा शेवटचा हफ्ता समित्यांना द्यायचा असतो. मात्र, काही समित्यांना योजना अंतिम करण्यासाठीच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी अर्धवट राहिलेली काही किरकोळ कामे करावी लागणार आहेत. त्यासाठी लागणारा खर्च दहा टक्के देयकापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे योजना अंतिम करण्यास समित्या धजावत नाहीत. परिणामी अर्धवट योजनांचा आकडा फुगला आहे.
योजनांचा पैसा हातावर ठेवून कामे रखडविणाऱ्या समिती पदाधिकाऱ्यांना यापूर्वी नोटीस दिलेली आहे. सीईओंनी स्वत: तालुकानिहाय आढावा घेतल्याने आता काही गावांत कामे वेगाने सुरुआहेत. ‘डेडलाईन’ डावलणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. पावसाअभावी गंभीर स्थिती असल्याने नव्या योजना मंजूर करण्यासाठी जुन्या योजना पूर्ण कराव्याच लागतील.
- एस. व्ही. चव्हाण,
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा