बीड : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसइबीसी) प्रवर्गांतर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध पक्षाच्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करणारा आहे. समाजातील तरुणाईसमोर आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह आहे. आमचा प्रामाणिक 'नायक' कोण? आरक्षणाचा खरा 'टक्का' कोण? सांगेल आणि देईल? असा सवाल माझे मराठा समाज बांधव विचारत असल्याचे ट्विट भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केले.
३०-३५ वर्षापासून आपण संघर्ष करून हे मराठा आरक्षण मिळवलेले होते, ते आरक्षण राज्य सरकारला साधे टिकवता सुध्दा आले नाही. राज्य सरकार व अशोक चव्हाण यांना मराठा समाज कधीही माफ करणार नाही. अशोक चव्हाण यांनी या निकालाच्या अनुषंगाने तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया आ.विनायक मेटे यांनी दिली.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. ही आपली ठाम भूमिका आहे. आज जरी हे आरक्षण रद्द केले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा त्रुटी दूर करून याचिका दाखल करता येईल का? या बाबत पुनर्विचार व्हावा,
राज्य सरकारने या बाबतीत पुढाकार घ्यावा, असे मत आ. नमिता मुंदडा यांनी व्यक्त केले.
संपूर्णपणे समाजाची बाजू व सत्य परिस्थिती मांडण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने आरक्षण रद्दचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. आणखी पिढ्यान् पिढ्या समाजाच्या बरबाद होतील, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही, असे आ. सुरेश धस म्हणाले. तर मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी पुनर्विलोकन करता येईल का? याबाबत तज्ज्ञांनी अभ्यास करावा, असे माजी आ. भीमसेन धोंडे म्हणाले. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसचे एकत्र सरकार असूनदेखील ही दुर्दैवी वेळ फक्त राज्यकर्त्यांमुळेच आली आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी दिली. कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण दिले म्हणणारे फडणवीस तोंडघशी पडले. ३७० प्रमाणेच घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण केंद्र सरकारने द्यावे, या मागणीसाठी निर्णायक लढा उभा करावा लागेल, असे वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा अध्यक्ष अशोक हिंगे म्हणाले.