९ वर्षांनंतर मुहूर्त; राज्यातील 'डीएचओ' संवर्गाच्या ३० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

लोकमत इम्पॅक्ट : ठरावीक अधिकाऱ्यांचे वय वाढविण्यासाठीची प्रक्रिया गतीने

ठळक मुद्देजिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील पदोन्नतीची भरती प्रक्रिया ही २०१३ पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जात होती. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने शासनाने हे रद्द करून आरोग्य विभागालाच भरतीचे अधिकार दिले.

बीड : मागील ९ वर्षांपासून जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळालेली नव्हती. याबाबत संघटनेने आवाज उठविला होता. याला ‘लोकमत’ने बळ दिले होते. यावर सोमवारी राज्यातील ३० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्याचे आदेश काढले आहेत. नव्या अधिकाऱ्यांना संधी देण्याऐवजी शासनाने ठरावीक अधिकाऱ्यांसाठी वय वाढवून सेवेत कायम ठेवण्याचा घाट घातला आहे. याचा निर्णय ज्या गतीने होतो, तसा पदोन्नतीबाबत होत नसल्याने आजही शेकडो अधिकारी संतप्त आहेत.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील पदोन्नतीची भरती प्रक्रिया ही २०१३ पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जात होती. परंतु, ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने शासनाने हे रद्द करून आरोग्य विभागालाच भरतीचे अधिकार दिले. परंतु, आरोग्य विभागाला या अधिकाराचा वापर करता आला नाही. त्यामुळेच २०१२ पासून राज्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पात्र असतानाही पदोन्नती मिळालेली नाही. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र राज्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठपुरावा केला. पंतप्रधानांनाही याबाबत मेलद्वारे माहिती कळविली. गतवर्षी गर्भपिशवी प्रकरणासंदर्भात बीडमध्ये आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आले असता, त्यांनाही धारेवर धरण्यात आले होते. हा विषय तेव्हापासून चांगलाच चर्चेत आला. संघटनेचा पाठपुरावा आणि ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून दिलेल्या पाठबळामुळे राज्यातील ३० अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश सोमवारी निघाले आहेत. त्यांच्यातून समाधान व्यक्त होत असले तरी अद्यापही शेकडो अधिकारी प्रतीक्षेत आहेत. आरोग्य विभागाने यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

नवख्यांना संधी देण्यास अनुत्सुकता
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही त्यांना वेठीस धरून ताटकळत ठेवले जात आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला ठरावीक अधिकाऱ्यांसाठी वय वाढविले जात आहे. अगोदर ५८ वर्षांवरून ६० केले आणि आता ६० वरून ६२ केले आहे. एवढेच नव्हे तर मार्चमध्ये न्यायालयाने वय न वाढविण्याबाबत निकाल दिलेला होता, असे असतानाही शासनाने वय वाढविले आहे. या प्रक्रियेत जेवढी गती ठेवली तेवढी इतर प्रक्रियेत शासन आणि आराेग्य विभाग गती देत नसल्याचे दिसते. तसेच ज्या ३० अधिकाऱ्यांचे अर्ज मागविले आहेत ते अद्यापही प्रधान सचिवांकडे प्रलंबित असून, ते निकाली काढण्याची मागणी होत आहे.

अद्यापही शेकडो अधिकारी प्रतीक्षेत 
पदोन्नतीबाबत संघटनेच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. प्रधान सचिव, मंत्री यांना पत्र देऊन बैठकाही घेतल्या. आता ३० लोकांना पदोन्नती दिली असली तरी अद्यापही शेकडो अधिकारी प्रतीक्षेत आहेत. वय वाढविण्याचा निर्णय ज्या गतीने घेतला, त्याच गतीने पदोन्नतीबाबत घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रलंबित अर्जही निकाली काढावेत.
- डॉ. आर. बी. पवार, अध्यक्ष, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र.