मोबाईल ॲप लावणार अपघातांना ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू पावलेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी भारत सरकारच्या एकात्मिक रस्ते अपघात डाटाबेस प्रकल्प म्हणजेच इंटिग्रेटेड रोड ॲक्सिडेंट डाटाबेस (आयआरएडी) सर्व राज्यात राबविण्यात येणार आहे. बीड जिल्ह्यात सर्व पोलीस ठाण्यांचे अधिकारी, कर्मचारी व इतर असे मिळून १०० जणांनी या संदर्भातील प्रशिक्षण घेतले असून, राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यांत बीड जिल्ह्याचे काम सर्वोत्तम आहे.

ज्या ठिकाणी अपघात होईल त्या ठिकाणची माहिती पोलीस, आरटीओ, आरोग्य आणि रस्ते महामार्ग प्रमुख यांनी इंटिग्रेटेड रोड ॲक्सिडेंट डाटाबेस (आयआरएडी) या ॲपवर भरायची आहे. त्यामुळे सर्व कामकाज हे ऑनलाईन होणार आहे. त्यामुळे अपघातस्थळावरील सर्व माहिती या ॲपद्वारे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे असणार आहे. त्यावरून अहवाल तयार करून अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. बीड जिल्ह्यातील सर्व ठाण्यांतील अधिकारी, कर्मचारी व इतर काही असे मिळून १०० जणांना या संदर्भात एनआयसीमार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या संदर्भातील सर्व कामकाज प्रशिक्षण वाहतूक शाखेचे प्रमुख व या मोहिमेचे नोडल ऑफिसर सहायक पोलीस निरीक्षक कैलास भारती यांनी पाहिले आहे.

...

जिल्ह्यातील रस्ते अपघात

वर्ष २०१९ अपघात ५९५ जखमी ४२० मृत्यू ३५३

वर्ष २०२० अपघात ५५५ जखमी ३५३ मृत्यू ३२९

वर्ष २०२१ अपघात ३०२ जखमी २३५ मृत्यू १८९

जिल्ह्यातील सरासरी अपघात ६००

....

असे चालणार कामकाज

आयआरएडी या प्रकल्पाचे कामकाज असे चालणार आहे. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अपघात झाला आहे, तेथील दोन कर्मचारी व एक अधिकारी घटनास्थळावर दाखल होतील. त्यानंतर अपघाताचे छायाचित्र, व्हिडिओ दिलेल्या ॲपवर अपलोड केले जाईल. त्यानंतर याच प्रकारे इतर माहिती आरोग्य, आरटीओ व महामार्ग अधिकारी भरणार आहेत. यामध्ये अपघात का झाला, कारण काय होते, अशा स्वरूपाचे सर्व विश्लेषण केले जाणार आहे.

.....

तज्ज्ञांच्या माध्यमातून होणार संशोधन

या प्रकल्पातून संकलित केलेल्या माहितीचे आयआयटी चेन्नई व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) याचे संशोधन व विश्लेषण करणार आहे. यावेळी अपघात झालेली ठिकाणे जसे रस्ते दुभाजक, उड्डाणपूल, रस्ते संरचना यांचा अहवाल संबंधित जिल्ह्यास पाठवून रस्ते अपघात रोखण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात येणार आहेत.

....

१०० जणांना प्रशिक्षण

या प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील दोन कर्मचारी व एका अधिकाऱ्यांसह इतर १०० जणांना एनआयसीमार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही ठिकाणी अपघात झाला तर त्याची माहिती यापुढे या ॲपच्या माध्यमातून अपलोड करण्यात येणार आहे.

.....

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. या ॲपमुळे जिल्ह्यातील अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यास मदत होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

....