भोगवट्याच्या जाचक अटीमुळे अनेकजण घरापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अंबाजोगाई : केंद्र व राज्य सरकार गरीब, गरजू व मागासवर्गीयांसाठी अनेक चांगल्या योजनांची आखणी करते. त्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देते. परंतु, अशा चांगल्या योजनांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होतेच, असे नाही. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी असलेली ‘रमाई आवास योजना’ ही त्यापैकीच एक. अंबाजोगाई शहरातही रमाई आवास योजनेचे प्रस्ताव नगर परिषदेकडे धूळखात पडले आहेत.

भोगवट्याच्या जाचक अटीमुळे या योजनेपासून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील जनतेला ‘वंचित’ राहावे लागत आहे. भोगवट्याची जाचक अट शिथील करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे ‘रमाई आवास घरकुल योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येते. या योजनेंतर्गत शहरी भागात ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात ही योजना यशस्वी झाली असली, तरी शहरी भागात याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कारण शहरी भागात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला त्याची जागा मालकी हक्कात असणे गरजेचे असते.