बीडमध्ये ७३ कोटींचा भूसंपादन घोटाळा; शासकीय कर्मचारी, वकील, कंत्राटदार सगळेच सामील!

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश; शासकीय कर्मचारी, वकिलांसह १० जणांवर गुन्हा दाखल

बीड : राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा वाढवून देण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश तयार करून शासनाची ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सतीश धुमाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून १० जणांविरूद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन शासकीय कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि चार वकिलांचा समावेश असल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार संपादित जमिनींना वाढीव मोबदला (मावेजा) मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करतात. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक २२ एप्रिल २०२५ रोजी बदलून गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा वापरून १ मार्च २०२५ ते १७ एप्रिल २०२५ या दरम्यानचे बनावट आदेश काढण्यात आले. या बनावट आदेशांद्वारे १५४ प्रकरणांमध्ये मूळ मोबदला ६८ कोटी ५८ कोटींवरून थेट ३१० कोटी २० लाख रुपयांवर नेण्यात आला. सदरील ५४ प्रकरणात जवळपास २४१ कोटी ६२ लाख रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी अंदाजे ७३ कोटी ४ लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वाटपही करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे संबंधित आदेश पारित करताना कोणतेही रजिस्टर, नोंदवहीबाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नाही.

...यांच्यावर गुन्हा दाखलया घोटाळ्यात शासकीय कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि वकिलांचे संगनमत असल्याचे उघड झाले आहे. फिर्यादीनुसार, संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी), पांडुरंग पाटील (सहायक महसूल अधिकारी), राऊत (महामार्ग कार्यालय कर्मचारी), अविनाश चव्हाण (डाटा एंट्री ऑपरेटर), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी कर्मचारी), त्र्यंबक पिंगळे (कंत्राटी कर्मचारी) यांच्यासह ॲड. एस. एम. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख आणि ॲड. नरवाडकर या दहा जणांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम आणि इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हांगे, पांडुरंग पाटील यांना तातडीने तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे.

...असे आले प्रकरण समोर२८ जून २०२४ ते २२ एप्रिल २०२५ या कालावधीमध्ये अविनाश पाठक हे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या कालावधीमध्ये ते लवादाची प्रकरणे हाताळत होते. पाठक यांची २२ एप्रिल २०२५ रोजी बदली झाल्यानंतर नवीन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन हे २४ एप्रिल २०२५ रोजी रूजू झाले होते. नवीन जिल्हाधिकारी रूजू झाल्यानंतर व सहा महिने झाल्यानंतरही अनेक प्रकरणात जुन्या तारखा टाकून तत्कालीन जिल्हाधिकारी, बीड यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करून लवादाचे आदेश काढण्यात आले. तसेच सदरील आदेश उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प, उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्या मार्फत राष्ट्रीय मार्ग प्रकल्प संचालक, छत्रपती संभाजीनगर येथे निधी मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर होत आहेत, असे निदर्शनास आले होते.