केज : तालुक्यातील मस्साजोग शिवारात उभारण्यात आलेल्या आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दोन कोटींची खंडणी मागून त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी केज न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या व मकोकातील आरोपी वाल्मीक कराड याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी गुरुवारी केज न्यायालयात होणार आहे.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी वाल्मीक कराड याला खंडणीच्या गुन्ह्यात केज न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्याचवेळी त्याचे वकील ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. १६ जानेवारी रोजी सरकारी वकील ॲड. जितेंद्र शिंदे यांनी म्हणणे मांडणारा से केज न्यायालयात दाखल करताच या प्रकरणाची सुनावणी शनिवारी १८ जानेवारी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते.
दरम्यान, शनिवारी आरोपीचे वकील ॲड. अशोक कवडे यांनी डोळ्याच्या आजारामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे सोमवारी (दि. २०) सुनावणी ठेवली होती; परंतु सोमवारी दुपारी ३ वाजता सुनावणी सुरू होताच वाल्मीक कराड याचे वकील ॲड. अशोक कवडे यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने याला नकार देताच सरकारी वकिलांनी दिलेल्या से ची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही. ती मिळावी, असा अर्ज केला. सरकारी वकील ॲड. शिंदे यांनी त्यांना से ची प्रत दिली. त्यानंतर ही सुनावणी आता गुरुवारी सकाळी ११ वाजता होईल, असे न्या. एस. व्ही. पावसकर यांनी जाहीर केले. त्यामुळे आता ही सुनावणी गुरुवारी केज न्यायालयात होणार आहे.
उद्या पोलिस कोठडी संपणारमकोका लागल्यानंतर वाल्मीक कराड याला २२ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. त्यामुळे आता त्याला बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. त्यात आणखी कोठडी मिळते की कारागृहात रवानगी होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरपंच हत्या प्रकरण : चौकशी समितीचे मुख्यालय बीडऐवजी मुंबईतबीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायालयीन चौकशी आयोगाचे मुख्यालय आता बीड ऐवजी मुंबईत असणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. ताहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली असून समितीचे मुख्यालय बीड येथे राहील, असे पूर्वीच्या शासन निर्णयात म्हटले होते. मात्र, ताहलियानी यांच्या विनंतीनुसार आता हे मुख्यालय मुंबईला हलवले जाणार आहे. चौकशी प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि योग्य न्याय निर्णय घेण्यासाठी चौकशी समितीचे अध्यक्ष इतर ठिकाणी प्रवास करु शकतील, असा सुधारीत निर्णय शासनाने सोमवारी जारी केला.