बीड : ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड देणे, ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे, साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणीच्या ठिकाणी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करणे, तज्ज्ञांनी केलेल्या एसओपीचा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करावी. आदी शिफारशींसह गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया प्रकरणी नेमलेल्या समितीने आरोग्यमंत्र्यांना अहवाल सोपविला आहे. यावर मंत्र्यांनीही तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया प्रकरण राज्यभर गाजले. यावर याची चौकशी करण्यासाठी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. निलम गोºहे यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ जून रोजी समिती नियूक्त केली होती. या समितीने बीड जिल्ह्यात मुक्काम ठोकून चौकशी केली. शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांशी संवाद साधला. त्यानंतर सर्व कामगार महिलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्व गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर समितीने यावर अभ्यास केला. त्यानंतर बुधवारी आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. यावेळी समिती अध्यक्षा डॉ.गोºहे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील यांची उपस्थिती होती.
आता निर्णयाकडे लक्षदोन महिने अभ्यास करून चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये आवश्यकता नसताना काही खाजगी रूग्णालयांनी गर्भपिशव्या काढल्याचे समोर आले होते. हे सुद्धा या अहवालात नमूद आहे. आता अशा दोषी रुग्णालयांवर आरोग्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
समितीने मंत्र्यांकडे केलेल्या इतर शिफारशीखासगी स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी त्यांच्याकडील गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा अहवाल दरमहा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पाठवावा, सर्व उसतोड मजूरांची नोंदणी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे करावी, त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावीत, गाळप हंगामात कारखाना परिसरात ऊस तोडणीसाठी आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपाची स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, कारखाना परिसरात घरकुल धर्तीवर घरे बांधण्यात यावीत, शेतावर निवासासाठी तंबू उपलब्ध करून देण्यात यावा, प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी फिरते स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत, च्कारखान्याच्या ठिकाणी उसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघर तयार करावे, मजुरांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र वसतीगृह व हंगामी शाळा कारखान्यांच्या ठिकाणी सुरू कराव्यात, बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करावी, ऊसतोडणीला जाण्याआधी मजुरांना सहा महिने पुरेल एवढे स्वस्त धान्य आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावेमजूरांच्या शिधापत्रिकेवर स्थलांतरीत ठिकाणी स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा, यासह ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करणे, शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचे स्वमदत गट तयार करणे आदी शिफारशी चौकशी समितीने केल्या.