केजमधील ग्रामसेवकांना चुकीच्या नोटिसा दिल्यावरून ग्रामसेवक संघटना आक्रमक- A

केज : तालुक्यातील १०८ ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांसंदर्भात चौकशीनंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसामध्ये गंभीर प्रकारच्या चुका असल्याचे नमूद करून ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास ८ मार्चपासून जिल्ह्यात ग्रामसेवक असहकार आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम उबाळे आणि जिल्हा सरचिटणीस भगवानराव तिडके यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संघटनेच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनावर म्हटले आहे, की केज पंचायत समितीअंतर्गत आणि केज तालुक्यातील ११४ ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीवरून पथकामार्फत चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी पथकाने दिलेल्या अहवालानंतर १०८ ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र नोटीस या कार्यरत ग्रामसेवकांना बजावणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक तत्कालीन ग्रामसेवकांना बजावण्यात आल्या असून, काही सध्या कार्यरत असलेल्या ग्रामसेवकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसीमधूनही प्रशासनाचा दूषित हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाईन प्रणालीप्रमाणे २०१९ - २० व २०२० - २१ मध्ये कोणतेही काम झालेले नाही, तर जी कामे झाली ती केवळ घरकुलाची झाली आहेत. अशा ग्रामपंचायतींना तपासणीचे आदेश नसताना व तपासणी न करता नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच शून्य अपहार असलेल्या ५ ग्रामपंचायतींना नोटिसा ही काढल्या आहेत, तर ऑनलाईन नोंदीत खर्च कमी झालेला असताना संशयित अपहारात जास्तीची रक्कम दाखवून १७ ग्रामपंचायतींना नोटीस काढण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक विहिरींच्या चौकशीचे आदेश नसताना तपासणी पथकाने तपासणी केली. परंतु या विहिरी या बुडीत क्षेत्रात असल्याने त्या पाण्याखाली गेल्या होत्या. त्यामुळे झालेला खर्च संशयित अपहार दाखवून चार ग्रामपंचायतींना नोटीस दिल्या आहेत.

तसेच २०१५ - १६ ते २०२० - २१ या कालावधीत नाकारण्यात आलेली देयके ही बोगस मजुरांच्या नावे वर्ग करून लाखो रुपये उचलले जातात. हे सर्व करण्यासाठी ज्या संगणक तज्ज्ञांना हाताशी धरले जाते, त्यांना काही कालावधीसाठी कामावरून कमी करून दुसरीकडे नियुक्ती देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होतो. सदरीले कृत्य हे सायबर क्राईमअंतर्गत घडवून आणले जाते. याचे सर्व खापर हे ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक व सरपंच यांच्या माथी मारले जाते. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी कामे सुरू असताना हजेरीपत्रक, देयके पंचायत समितीत दाखल केले. यात अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून देयके मिळविली. मात्र यात ग्रामसेवकांचा कुठेही संबंध येत नाही. ही देयके गहाळ करण्यात आल्याची शक्यता असल्याने कामाचे फेरमूल्यांकन करण्यात यावे. याप्रकरणी जाणूनबुजून तपासणी पथकाला हाताशी धरून खोटे अहवाल सादर करत खऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. तरी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ग्रामसेवक संवर्गाला न्याय द्यावा अन्यथा ८ मार्चपासून जिल्ह्यात ग्रामसेवक असहकार आंदोलन करतील, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम उबाळे आणि जिल्हा सरचिटणीस भगवानराव तिडके यांनी दिला आहे.