न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल; आरोग्यातील 'त्या' १९३ अधिकाऱ्यांवर शासनाचे 'प्रेम'

सर्वोच्च न्यायालय, मॅटच्या निर्णयानंतरही सेवेतून कमी करण्यास टाळाटाळ

- सोमनाथ खताळ
बीड : आरोग्य विभागातील वय वाढीच्या निर्णयाचा आधार घेत तब्बल १९३ अधिकारी ठाण मांडून होते. आता सर्वोच्च न्यायालय आणि मॅटने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे शासनाने या सर्वांना सेवेतून तत्काळ कमी करून नवख्यांना पदोन्नती देणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना काढण्याऐवजी श्रेणी पदावनत करून बदली केली जात आहे. यावरून या ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांवर शासनाचे जास्तीचे 'प्रेम' असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, तर दुसऱ्या बाजुला शासनाकडून न्यायालयाचा अवमानही केला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

राज्यातील आरोग्य विभागातील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२वर नेले होते. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने बीडच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर वय वाढलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निकाल दिला होता. त्यानंतर ४ जानेवारी २०२० रोजी मॅटनेही शासनावर ताशेरे ओढत वय वाढीचा निर्णय रद्द केला. तसेच रिक्त पदे भरण्यासह पदोन्नती करावी, असे सांगितले. असे असले तरी वयवाढीतील १९३ अधिकाऱ्यांना शासनाने अद्याप सेवेतून कमी केले नाही. उलट त्यांची बदली केली जात असल्याचे गुरूवारी समोर आले आहे. यावरून शासनाचे या ठाण मांडलेल्या अधिकाऱ्यांवरील 'प्रेम' अद्याप कमी झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाकडून न्यायालयाचा अवमान केला जात असल्याचे दिसत आहे. वैद्यकीय अधिकारी व पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या राज्यातील हजारो अधिकाऱ्यांमधून मात्र, शासनाबद्दल तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.

...या बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश
वयवाढीचा निर्णय रद्द झालेल्यांमध्ये संचालिका डॉ. अर्चना पाटील, डॉ. साधना तायडे, अतिरिक्त संचालक डॉ. सतीश पवार, उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले, सहसंचालक डॉ. गोवर्धन गायकवाड यांच्यासह २० वरिष्ठ अधिकारी, विशेष तज्ज्ञ अशा १९३ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

लातूर उपसंचालकांची मुंबईला बदली
वयवाढीत ठाण मांडलेले लातूरचे उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले यांची मुंबईला श्रेणी पदावनत करून उपसंचालक (एनएचएम) म्हणून बदली झाली आहे. वास्तविक पाहता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सेवेतून कमी करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता बदली केल्याने संताप व्यक्त होत आहे.