व्यावसायिक शिक्षकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

गेवराई : समाजातील अतिदुर्बल आणि वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोजगार कौशल्याभिमुख शिक्षण देणाऱ्या व्यावसायिक शिक्षकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. व्यवसाय शिक्षण योजनेचे बाजारीकरण, समग्र कार्यालयांतर्गत होणारा भ्रष्टाचार, महाराष्ट्रात व्यवसाय शिक्षकांची होणाऱ्या आर्थिक पिळवणूकविरोधात ११०० शिक्षक २८ जूनपासून मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करणार असून, व्यवसाय शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या समग्र कार्यालयामार्फत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने समाजातील अतिदुर्बल व वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या कौशल्यभिमुख योजनेची गुणवत्ता ढासळली जात असल्याचे व्यावसाय शिक्षक महासंघाने म्हटले आहे. नव्याने शिक्षक भरती राबवू नये, इतर राज्यांप्रमाणे अनुभवी शिक्षकांना कायम ठेवण्याचा आदेश तत्काळ काढण्यात यावा, पूर्वीप्रमाणेच बारा महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे, पाच वर्षांपासून न झालेली वेतन वाढ या वर्षापासून वेतनवाढ करून इतर शिक्षकांप्रमाणे दरवर्षी वेतनवाढ देण्यात यावी, महिला शिक्षकांना प्रसूती रजा व त्या दरम्यान वेतन मिळाले पाहिजे, या प्रमुख मागण्यांसह इतर सर्व मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही. तोपर्यंत हे बेमुदत उपोषण सुरू राहणार असल्याची माहिती व्यवसाय शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शोभराज खोंडे यांनी दिली आहे.

खासगी कंपन्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन

शासनाद्वारे योजनेची अंमलबजावणी न करता राज्याबाहेरील विविध खासगी कंपन्यांना टेंडर देऊन नफेखोरीला प्रोत्साहन दिले आहे. समग्र कार्यालय, तसेच योजनेचे मूल्यांकन करणारी त्रयस्थ संस्था मिळून पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अपहार करीत असल्याचा आरोप व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांनी केला आहे.

पाच वर्षांपासून आर्थिक पिळवणूक

समग्र कार्यालयाच्या बाजारीकरण धोरणामुळे व्यावसाय शिक्षकांना हलाखीचा आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पाच वर्षांपासून मानसिक व आर्थिक पिळवणूक होत आहे. कोरोना महामारीदरम्यान स्त्रीधन विकून काही शिक्षकांच्या कुटुंबाने उदरनिर्वाह केला आहे.