घोंगडेवाडी २०० ब्रास वाळू गायब प्रकरणात आरोपीच्या सातबारावर बोजा तर पोलीस पाटलाच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2020 04:24 IST2020-12-27T04:24:30+5:302020-12-27T04:24:30+5:30
तालुक्यातील मौजे घोंगडेवाडी येथील २०० ब्रास वाळू गायब प्रकरणात जबाबदार पोलीस पाटील यांच्या निलंबनाची मागणी करत २१ डिसेंबर ...

घोंगडेवाडी २०० ब्रास वाळू गायब प्रकरणात आरोपीच्या सातबारावर बोजा तर पोलीस पाटलाच्या निलंबनाचा प्रस्ताव
तालुक्यातील मौजे घोंगडेवाडी येथील २०० ब्रास वाळू गायब प्रकरणात जबाबदार पोलीस पाटील यांच्या निलंबनाची मागणी करत २१ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डाॅ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. यानंतर जबाबदार पोलीस पाटील जनार्दन भीमराव माळशिखरे यांनी वाळूसाठा गायब झाल्यानंतर २४ तासांत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी सूचना देऊनसुद्धा तसेच १७ नोव्हेंबर २० रोजी कार्यालयाने पत्र देऊनसुद्धा पोलीस पाटील जनार्दन माळशिखरे यांनी जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा केल्याचे निदर्शनास आले. त्यांचा शासनसेवेतून निलंबनाचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांना पाठविला असल्याचे तहसीलदार शारदा दळवी यांनी पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कायार्लयात गौणखनिज विभागाला कळविले आहे.
५४ लाख दंड वसूल प्रकरणात जमिनीवर बोजा चढवला आहे:- तहसिलदार शारदा दळवी
मौजे घोंगडेवाडी येथील अनधिकृत गौणखनिज वाळूचे नदीपात्रातून उत्खनन करून नियंत्रण पथक कर्मचाऱ्यांनी २९ एप्रिल २०२० रोजी जप्त केलेला २०० ब्रास वाळूसाठा पोलीस पाटील जनार्दन माळशिखरे यांच्या ताब्यात देऊन ताबापावती करून घेतली होती. सदर प्रकरणात अनिल भीमराव माळशिखरे यांना ५४ लाख १९ हजार २० रुपये इतकी दंडाची नोटीस बजावण्यात आली होती. सदर रक्कम वसूल होण्याबाबत अनिल भीमराव माळशिखरे यांच्या नावावर असणारे सर्व सातबारा उतारावर वरील रकमेचा बोजा १६ सप्टेंबर २० च्या तहसील कार्यालय आष्टी येथील आदेशान्वये चढविण्यात आला आहे.
वाळुटेंडर सुरू करण्यासाठीच राज्यस्तरीय पर्यावरण अनुमतीसाठी पाठवला
वाळू टेंडर बंद असल्याने सर्व सामान्य माणसाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे वाळु टेंडर सुरू करण्यात यावेत या मागणीस्तव वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा बीड यांनी आष्टी तालुक्यातील लिलावासाठी योग्य ठरविण्यात आलेल्या धिर्डी, हिंगणी, खडकत या वाळुघाटाचे तालुकास्तरीय समितीमार्फत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी बीड यांना सादर करण्यात येणार आहेत. सदर वाळु घाटांना राज्यस्तरीय पर्यावरण अनुमती प्राप्त होताच सदर वाळु घाटाचे लिलाव करण्यात येतील.
वाळु तस्करी प्रकरणात महसुल व पोलीस प्रशासनावर जबाबदारी
वाळु तस्करी प्रकरणात संबधित महसूल व पोलीस प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी या मागणी संदर्भात आष्टी तालुक्याच्या संदर्भात अवैध वाळु उपसा व वाहतूक रोखण्याच्या दृष्टीने महसूल व पोलीस प्रशासन यांचे संयुक्त भरारी पथके नेमण्यात आलेली असून वाळु तस्करी आढळून आल्यास योग्य ती कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे.