निधी खर्च करण्यासाठी कालमर्यादा वाढवा

बीड : कोरोना आपत्तीमुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक एक वर्षाच्या दीर्घ कालावधीनंतर मंगळवारी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी २०२० - २१ वर्षासाठी ३०० रुपयांचा निधी मंजूर असून, मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्याची तरतूद आहे. मात्र, २२ जानेवारी रोजी निधी जिल्ह्याला मिळाला असून, तो खर्च करण्यासाठी पुढील किमान ६ महिन्यांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

जिल्हा विकास व नियोजन समितीच्या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिवकन्या शिरसाट, आ. प्रकाश सोळंके, आ. बाळासाहेब आजबे, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. नमिता मुंदडा, आ. लक्ष्मण पवार, आ. विनायक मेटे, जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अपर्णा गुरव, जिल्हा समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तसेच सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीला मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर प्रश्नावर यापूर्वी चर्चेचा भर असायचा. पण, आता येत्या वर्षात जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त २५ लाख टन उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऊसतोड कामगारांच्या मुला - मुलींसाठी वसतचगृह सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. बीडसह अहमदनगर, जालना या जिल्ह्यांमध्येदेखील ही वसतिगृह सुरू केली जातील, असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

याप्रसंगी आमदार प्रकाश सोळंके यांनी शेतकरी अनुदान तसेच कृषी कर्ज वाटप या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. आ. आजबे यांनी गहिनीनाथ गड व जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास रस्ते विकास या प्रलंबित कामांबाबत मुद्दे उपस्थित केले. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृहाच्या बीड शहरातील जागा प्रश्नाबाबत अडचण दूर करण्याबाबत मागणी मांडली. आ. संजय दौंड यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र एन. आय. सी. यू. वार्ड आणि मजला वाढीबाबत निधी मागणीचा प्रस्ताव मांडला. आ. विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारच्या बजेटनुसार मराठवाड्यात नदीजोड प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मिळवता येईल, अशी सूचना केली. यासह विविध समिती सदस्यांनी मागण्या व सूचना मांडल्या, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. प्रकाश कवटेकर यांनी चारा छावणी चालकांच्या उर्वरित देयकाच्या संदर्भात तत्काळ कार्यवाही करून निधी द्यावा, अशी मागणी केली.

२०२१ - २२साठी भरीव तरतूद

२०२० - २१ या वर्षासाठी प्रगती अहवालावर चर्चा करण्यात आली. तसेच बीडीएसप्रमाणे प्राप्त ३९३ कोटी ८६ लाख रुपये व मंजूर तरतूद आणि नियतवयास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत २०२१ - २२साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमधून २४२ कोटी ८३ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनामधून विशेष घटक योजनेसाठी ९२ कोटी १२ लाख रुपये तसेच क्षेत्र बाह्य आदिवासी उपयोजनेतून १ कोटी ७४ लाख रुपये असा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

कोरोना, निवडणूक खर्चाची होणार चौकशी

लोकसभा - विधानसभा निवडणूक खर्च तसेच कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणा व इतर ठिकाणी केलेल्या खर्चाच्या संदर्भात समिती सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला तसेच चौकशीची मागणी केली. याचीदेखील वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.