एमपीएससी परीक्षा देण्यालाही आता ६-९ संधीचे बंधन, विद्यार्थ्यांमधून तीव्र नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संधीची मर्यादा घालून दिली आहे. यातही खुला प्रवर्ग, मागास प्रवर्गात दुजाभाव केल्याचे दिसत आहे. आयोगाच्या निर्णयाबद्दल सामान्य विद्यार्थ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या सर्व अटी शिथील करून संधीची मर्यादा घालू नये, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे. वेळीच यावर योग्य निर्णय न घेतल्यास विद्यार्थी आंदोलनाच्या तयारीत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

बीड शहरासह जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. बीड जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, दिल्ली आदी मोठ्या शहरांमध्ये हजारो रुपये खर्च करून वास्तव्यास आहेत. अनेकांना वारंवार परीक्षा देऊनही नोकरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ते पुन्हा पुन्हा परीक्षा देतात. परंतु, आता संधीची कमाल मर्यादा निश्चित केल्याने परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

अशाप्रकारे होईल संधीची गणना

एखाद्याने एमपीएससीच्या पूर्वपरीक्षेत भाग घेतल्यास ही संबंधित परीक्षेची संधी समजली जाईल. एखादा उमेदवार पूर्वपरीक्षेच्या कोणत्याही एक पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास त्याची ती संधी समजली जाईल. परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास ती परीक्षेची उपस्थिती समजली जाईल.

संधीची अट घालू नये - राजेश बेदरे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संधीची कमाल मर्यादा घालून सामान्य विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले आहे. यामुळे माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी दडपणाखाली आलेले आहेत. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय बदलून कमाल मर्यादा ठेवू नये. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, असे राजेश बेदरे या विद्यार्थ्याने सांगितले.

आधार द्या, खच्चीकरण नको - तोगे

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. एका पदासाठी हजारो अर्ज येतात. यात स्थान मिळविणे कसरतीचे ठरते. अशावेळी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभा राहून आधार देण्याची गरज आहे. परंतु, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आधार देण्याऐवजी खच्चीकरण केल्याचे अभिजित तोगे या विद्यार्थ्याने सांगितले.

हा निर्णय रद्द करावा - सुप्रिया आबुज

पूर्वपरीक्षा आणि मेन्स परीक्षा द्यायलाच जास्त वेळ लागतो. त्यातच निर्णयात दुजाभाव करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने खुल्या प्रवर्गातील मुलांवर अन्याय केला आहे. या निर्णयाने मनावर दडपण आल्यासारखे वाटतेय. त्यामुळे हा निर्णय बदलून न्याय द्यावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी सुप्रिया आबुज या विद्यार्थिनीने केली.

मराठा समाजाचे खच्चीकरण - वाईकर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संधीची कमाल मर्यादा ठरविणारा घेतलेला निर्णय मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. शिक्षणातील हा दुजाभाव दूर करावा. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत असून तो दुरूस्त करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल वाईकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.