सत्तेचा उपयोग घेता ना, मग आरक्षणावर बोला - A
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:41 IST2021-07-07T04:41:15+5:302021-07-07T04:41:15+5:30
गेवराई : माझ्या गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती केली. समाजाला ...

सत्तेचा उपयोग घेता ना, मग आरक्षणावर बोला - A
गेवराई : माझ्या गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती केली. समाजाला वेठीस धरू नका. तरीही, काहीच फरक पडला नाही. हे लोक स्पष्ट भूमिका मांडतच नाहीत. सर्वच पक्षाचे नेते मराठा समाजाला फसवायला लागलेत, असा गंभीर आरोप खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी येथे केला आहे.
सत्तेचा उपयोग घेता ना, मग आरक्षणावर बोला ना, कोणाला घाबरता? समाजाचे काही देणे लागता की नाही? नसता काळ माफ करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत खा. संभाजीराजे यांनी, मी कुठेही असलो समाजासाठी अहोरात्र तयार आहे. समाजाचा पाईक म्हणून सेवा करीत राहीन, असेही त्यांनी जाहीर केले. शनिवारी गेवराईच्या जनसंवाद दौऱ्यात संभाजीराजे म्हणाले, माझ्या समाजाच्या मागण्यांसाठी आणि प्रश्नांसाठी मला पक्ष स्थापन करण्याची गरज नाही. त्यासाठी मला राजकीय पदाचीही गरज नाही. मी शिपाई होऊन तुमच्यासोबत रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घ्यायला लावू. संभाजीराजे म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम बहुजन समाजातील विविध घटकाला इ.स. १९०२ मध्ये आरक्षण दिले. वंचित घटकांना आरक्षण देऊन त्यांना बराेबरीत आणण्याचा तो प्रयत्न होता. आज सत्तर टक्के मराठा समाज हा गरीब आहे. म्हणून आरक्षणाची नितांत गरज आहे. परंतु, मराठा समाजाला आरक्षण अशा स्थितीतही का दिले जात नाही? सत्तेचा उपभोग घेताय, मग आरक्षण देण्याबाबतची भूमिका का घेत नाहीत? असा संतप्त सवाल करततुम्ही भूमिका घेत नाहीत. म्हणून आरक्षणाबाबत आपण पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता लोकप्रतिनिधींनी बोलले पाहिजे. मुके होऊ नका, आता तरी बोला, अशी खरमरीत टीकाही त्यांनी केली. यावेळी सकल मराठा समाज बांधव उपस्थित होते. आमच्या १७ मागण्या असताना त्यातील पाच-सहा मागण्या तरी पूर्ण करा. मागासवर्गीय आयोगाने परत एकदा सामाजिक मागास कसे आहोत, हे सांगावे, काही चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. राज्यपाल, राष्ट्रपती, केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राष्ट्रपतींना वाटले तरच संसदेत आरक्षणावर चर्चा, राज्याच्या हातात काही नाही. त्यामुळे, केंद्राने वटहुकूम काढावा. त्याशिवाय पर्याय नाही.
040721\5220sakharam shinde_img-20210703-wa0027_14.jpg