पारधी समाजाला जातीचे दाखले वाटप करा

गेवराई : जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी कुटुंबांना वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यासाठी सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळून महसूल विभागाच्या राजस्व अभियानांतर्गत जातीचे दाखले आणि रेशन कार्ड वाटप करण्याची मागणी महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा समितीच्या बीड जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्षा रिता भोसले यांनी केली आहे.

गेवराईच्या तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बीड जिल्ह्यात आदिवासी पारधी समाजाचे कुटुंब सर्वच तालुक्यात असून पारधी समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. बहुतांश पारधी समाज भूमिहीन असल्याने आणि अन्य ठोस उत्पन्नाचे साधन नाही. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. परंतु आदिवासी पारधी कुटुंबाकडे जातीचे दाखले आणि रेशन कार्ड नसल्याने त्यांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राजस्व अभियान योजनेंतर्गत जातीचे दाखले आणि रेशनकार्ड वाटप शिबिराच्या तारखा निश्चित कराव्यात. आवश्यक असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी शिबिरास उपस्थित राहतील व त्याच दिवशी जातीचे दाखले आणि रेशन कार्ड मिळतील याची व्यवस्था करावी, या महत्वपूर्ण मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी घटनेच्या वतीने शिष्टमंडळासह लवकरच राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना भेटणार अल्याचे भोसले यांनी सांगितले.

सोपी पध्दत राबवा

आदिवासी पारधी समाजाला जातीचे दाखले काढण्यासाठी पुराव्या संदर्भात खूप अडचणी येतात. त्यासाठी गृह चौकशी अहवाल आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडे उपलब्ध कागदपत्रांवरून सोप्या पद्धतीने राजस्व योजनेच्या मार्गदर्शक बाबीनुसार आणि महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार कुटुंबातील सर्वांना जातीचे प्रमाणपत्र आणि प्रत्येक विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.