कामचुकार बाबुगिरीमुळे माजलगावच्या विकासाला खीळ

माजलगाव : तालुक्यातील तथा मतदार संघातील प्रलंबित विकासकामांना प्रशासनातील मुजोर बाबुगिरीमुळे खिळ बसला आहे. अशा कामांना येत्या काळात गती देण्यात येणार असून, प्रशासनातील कामचुकार बाबुगिरीवर हक्कभंग करणार आहे, तर तहसीलच्या घेतलेल्या आढावा बैठकीत प्रचंड अनियमितता आढळल्याची माहिती आ.प्रकाश सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आ.सोळंके म्हणाले, मागील पाच वर्षांत शासनाच्या विविध विकास योजना तालुक्यात राबविण्यात आल्या नाहीत. विविध खात्यांतील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असल्याने मतदार संघाचा विकास खुंटला आहे. १९८६ पासून भूसंपादनाची १ हजार २४२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात जमीन मावेजा, रेल्वे मावेजा, गाव तलाव मावेजा आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी तीन भूसंपादन अधिकारी लवकरात लवकर नियुक्त होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रयत्न करत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

माजलगाव शहराजवळच असलेल्या एम.आय.डी.सी.बाबत ते म्हणाले की, या ठिकाणी १५-२० प्लॉट विक्री झाले असून, सबस्टेशन उभा करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मतदारसंघात अनेक शेतकऱ्यांचे फेरफारचे अनेक प्रकरण धूळखात पडले असून ते तत्काळ सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहेत. आयुष्यमान भारत योजना तत्काळ सुरू करण्याची सुचना देण्यात आल्याचे आ.सोळंके यांनी सांगितले.

बोगस एन.ए. लेआउटचा चडा लावणार

भूमाफिया प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मनमानी पद्धतीने जमिनी बळकावत सुटले आहेत. नियमांची कुठलीही प्रणाली विचारात न घेता शहरालगत असणारे भाटवडगाव, चिंचगव्हाण, फुले पिंपळगाव व माजलगाव येथे बोगस एन.ए. झाले आहे. या सर्व बोगसगिरीचा छडा लावण्यात येणार असून, या फसवेगिरीतून सामान्य ग्राहकांना वाचविण्यात येणार असल्याचे आ.सोळंके म्हणाले. यावेळी मुंबई बाजार समितीचे सभापती अशोक डक व जयदत्त नरवडे उपस्थित होते.

त्या २२ आमदारांची यादी गडकरींनी घोषित करावी

शहरातून जाणाऱ्या कल्याण-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गाचे नगर ते नांदेडपर्यंत अनेक ठिकाणचे अर्धवट काम तत्काळ सुरू करावे, तसेच खामगाव पंढरपूर महामार्ग १०० फूट करून धारूर घाटाच्या रुंदीकरणासंदर्भात मी नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. ही कामे येत्या पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले.

परंतु माझी आणि गडकरी यांच्या भेटीबाबत ज्या वावड्या मीडियात उठविण्यात आल्या, त्या सर्व निरर्थक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारास कमिशन मागत असलेल्या २२ आमदार व खासदारांची यादी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषित करावी, जेणेकरून आमदार-खासदारांबद्दल सामान्य मतदारांमध्ये फिरत असलेली संशयाची सुई थांबेल.