गरिबांचा स्वयंपाक गॅसवरून पुन्हा चुलीवर

योजनेतील गॅसधारकांची दमछाक : सिलिंडरची किंमत पोहोचली ७९५ रुपयांवर

बीड : केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत उज्ज्वला गॅस योजना लागू केली होती. प्रत्येकाच्या घरोघरी सिलिंडर असला पाहिजे, तसेच स्वयंपाकघरात लाकूड व रॉकेलचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले होते; मात्र अनुदान बंद करून गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे, तसेच गरिबांचा स्वयंपाक पुन्हा चुलीवर होण्याच्या मार्गावर आहे.

यासंदर्भात ‘लोकमत’ने काही गृहिणींच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या, यावेळी धक्कादायक वास्तव पुढे आले. मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबांकडे गॅस सिलिंडर पोहोचला आहे; मात्र आता वाढलेल्या किमतीमुळे तो खरेदी करण्याची ऐपत अनेकांची नाही. घरी पाहुणे आले तर, चहापुरता गॅसचा वापर केला जातो. अन्यथा संपूर्ण स्वयंपाक चुलीवर होत असल्याचे ग्रामीण भागातील महिलांनी सांगितले. सरसकट ७९५ रुपये इतकी गॅसची किंमत झाली आहे. ग्रामीण भागात ही किंमत किमान १० रुपयांनी वाढून ८०५ रुपयांपर्यंत तरी जाते. त्यामुळे ही किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी नाही. त्यामुळे गॅसच्या किमती आटोक्यात आणाव्यात, अशी मागणी महिलांमधून केली जात आहे, तसेच शासनाच्या विरुद्ध संतापदेखील व्यक्त केला जात आहे.

मिळणारा रोजगार आणि घरखर्च ताळमेळ लागेना

कोरोनामुळे संपूर्ण आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. यामध्ये पुन्हा बाजारपेठा सुरळीत झाल्यामुळे काहिसा दिलासा मिळाला आहे; मात्र वाढती महागाई यामुळे आर्थिक गणित कोलमडले असून, मिळणारा रोजगार आणि घरखर्च याचा ताळमेळ बसत नाही. मजुरीची सर्व रक्कम जर घरखर्चावर जात असेल तर, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य यासाठी काय करावे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.

गृहिणींच्या प्रतिक्रिया

उज्ज्वला योजनेमुळे दिलासा मिळाला होता. खरेदी झालेल्या सिलिंडरचे पैसे अनुदान स्वरूपात खात्यावर जमा होत होते. आता अनुदान दिसत नाही. गॅस सिलिंडरच्या किमती सारख्या वाढत आहेत. ७९५ रुपयांचे सिलिंडर घरापर्यंत येईपर्यंत आणखी पैसे वाढतात, त्यामुळे गॅस परवडत नाही.

वंदन तोडकर, चौसाळा

रोज कामावर जाऊनदेखील घरखर्च भागवताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच महागाई वाढत आहे. तेलाच्या किमती वाढलेल्या असताना पुन्हा महागडा गॅस घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे.

भाग्यश्री काळे, सात्रा

महागाई सारखी वाढत आहे. कुटुंबाचा खर्चही वाढत आहे, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्येदेखील वाढ होत आहे. त्यामुळे गॅस वापरणे परवडत नाही. शासनाने पुन्हा रेशनवर रॉकेल सुरू करावे, अन्यथा लाकडाशिवाय पर्याय नाही.

सुशिला राठोड, अंथरवण पिंप्री, तांडा

आमचे कुटुंब रोजमजुरी करणारे आहे. सरकारच्या योजनेतून गॅस मिळाल्याचा आनंद होता; मात्र मागील दोन महिन्यांपासून वाढत असलेल्या किमतीमुळे गोरगरिबांना गॅस परवडत नाही. सरकारने भाव कमी करावेत.

अनिता जाधव, नेकनूर.

जोपर्यंत गॅसचे अनुदान मिळत होते, तोपर्यंतच गॅस वापरणे शक्य होते. अनुदान बंद झाल्यापासून गॅस अडगळीला पडला आहे. सगळं चुलीवरच सुरू असून, शासनाने गॅसच्या किमती कमी करून गोरगरिबांना दिलासा द्यावा.

जयश्री कदम, गेवराई.