बीड: एका मावेजा प्रकरणी अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मावेजा रक्कम पाच महिन्यात देऊ असे शपथपत्र औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानंतरही मावेजा मिळाला नसल्याने संबंधित शेतकऱ्याने पुन्हा नव्याने अवमान याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या खंडपीठात सुनावणीसाठी रोहयोचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्या संदर्भात नोटीस बजावली आहे.
१५ वर्षापूर्वी, शिरुर कासार तालुक्यातील बहीरवाडी येथे गाव तलाव क्रमांक ६ साठी संतोष शिवनाथ बडे व इतरांची जमीन संपादीत केली होती. सदरील शेतकऱ्यांची जमीन पूर्वीचे संपादन अधिकारी ल.पा. बीड तसेच आताचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांच्या कार्यालयात मावेजा मिळण्यासाठी अर्ज दिले, प्रत्यक्षात जाऊन मागणी केली, मात्र मावेजा देण्यात आला नाही. त्यानंतर संतोष बडे व इतर शेतकऱ्यांनी बीड जिल्हा न्यायालयातील ॲड. सुधीर कराड यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश दिला की, संबंधित अर्जदारास ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मावेजा रक्कम देण्यात यावी, तसेच संपादीत संघ म्हणजेच बीड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना संपूर्ण मावेजा रक्कम कोणताही वेळ वाया न घालवता तत्काळ बीड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करावी, असा आदेश देत ही याचिका निकाली काढली होती.
दरम्यान, ३० नोव्हेंबर २०२३ उलटून गेला तरी संतोष बडे यांना मावेजा मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांनी वकीलाकडून अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर तत्कालिन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी शपथपत्र दाखल करुन ५ महिन्यात मावेजा रक्कम अदा करुन असे सांगितले. त्यामुळे ४ मार्च २०२४ रोजी अवमान याचिका निकाली काढली होत. परंतु ५ महिने उलटून गेले तरी मावेजा रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे पुन्हा संतोष बडे यांनी पुन्हा दुसऱ्यांदा अवमान याचिका दाखल केली. सदरील प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणी जलसंपादा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. संतोष बडे यांच्यावतीने ॲड. सुधीर कराड, ॲड. योगेश्वर बिडवे काम पाहत आहे. पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होणार आहे.
मावेजा प्रकरणांचे गांभीर्य नाहीजिल्हाधिकारी मावेजा प्रकरणाकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसून येत आहे. माजलगाव न्यायालयाने मावेजा प्रकरणी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची कार जप्त केली होती तर अन्य एका प्रकरणात जिल्हाधिकारी पाठक यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता. अटकेचा आदेश निघाल्यानंतर तत्काळ संबंधित शेतकऱ्यास मावेजा देण्यात आला होता.