बीड : सरपंच संतोष देशमुख खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करावी, माझ्याविरुद्ध कोणताही प्राथमिक पुरावा नाही, असा अर्ज आरोपी वाल्मीक कराड याने न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर न्यायालयाने सीआयडीचे म्हणणे मागितले आहे, २४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सदरील अर्जावर म्हणणे मांडले जाईल, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
बीड जिल्हा न्यायालयात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी गुरुवारी पार पडली. सुनावणीनंतर शासकीय विश्रामगृहावर ॲड. निकम यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्या सोबत सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे उपस्थित होते. पुढे ॲड. निकम म्हणाले, सुनावणीत आरोपी वाल्मीक याने काही कागदपत्रांची मागणी केली होती, त्या सगळ्या कागदपत्रांची जंत्री सीआयडीतर्फे आम्ही न्यायालयात सादर केली. काही दस्तावेज हे सीलबंद असल्यामुळे न्यायालयाला विनंती केली की, त्याच्या प्रति सील उघडल्यानंतर आरोपींना देण्यात याव्यात. यामधील दुसरा मुद्दा म्हणजे, वाल्मीक याने या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्याचा अर्ज न्यायालयास सादर केला आहे. त्यावर पुढील सुनावणीत सीआयडी आपले म्हणणे मांडेल. आरोपी वाल्मीकच्या युक्तिवादानंतर सरकार पक्षातर्फे आम्ही युक्तिवाद करू, असे ॲड. निकम म्हणाले. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, संतोष देशमुख यांना मारहाणीचा व्हिडीओ आरोपींनीच काढला होता हे सीआयडीच्या तपासाअंती समोर आले होते. हा व्हिडीओ सीलबंद परिस्थितीत फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीकडे पाठवण्यात आला होता, तो संपूर्ण व्हिडीओ आम्ही न्यायालयात सादर केला. आम्ही न्यायालयास विनंती केली की, या व्हिडीओला बाहेर प्रसिद्धी मिळू नये, त्या व्हिडीओला प्रसिद्धी मिळाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यावर सर्व आरोपींचे म्हणणे मागितले आहे, त्यांचे म्हणणे २४ एप्रिल रोजी दिले जाईल, त्याच्यानंतर या संदर्भातदेखील सुनावणी होईल, असे ॲड. निकम म्हणाले.
आरोपीचा खुलासा सादर नाहीआरोपी वाल्मीक याची चल आणि अचल मिळकत जप्त करावी, असा अर्ज आम्ही न्यायालयात दिलेला आहे. त्या अर्जावर अद्यापही वाल्मीकतर्फे खुलासा सादर करण्यात आलेला नाही. मकोकाखाली आरोपी वाल्मीकची प्रॉपर्टी जप्त करण्यात यावी, असा अर्ज सीआयडीतर्फे न्यायालयास देण्यात आला आहे. आराेपीने निर्दोष मुक्तीसाठी अर्ज दिल्याने त्या अर्जावर सुनावणी होईल. पुढे सरकारतर्फे आम्ही न्यायालयात एक ड्राफ्ट चार्ज देऊ, सदरील चार्ज फ्रेम करावी की नाही यावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय निर्णय घेईल, असे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले.
नंतर कॉमेंट करेनमुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील तहव्वूर राणाला भारतात आणले जाणार आहे, या संदर्भाने विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात उत्तर देताना ॲड. निकम म्हणाले, एखादा आरोपी परदेशातून भारतात आणणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वपूर्ण असून त्याच्या अनेक स्टेजेस असतात. आरोप काय ठेवले जातात, काय नाही हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल, त्यावर मी नंतर कॉमेंट करेन.