हयातीच्या दाखल्यासाठी तहसीलच्या चकरा

बीड : दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात घेतले जाणारे हयात प्रमाणपत्र (दाखला) यावर्षी कोरोना संसर्गामुळे घेणे बंद केले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. १० एप्रिलपासून हयात प्रमाणपत्र स्वीकारले जाईल, असे तहसील कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

हयात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आधारकार्ड, एक फोटो आणि बँकेचे पासबूक अर्जासोबत जोडून सदरील अर्ज तलाठी, नगरसेवक, पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक यापैकी एकाच्या सहीने तहसील कार्यालयात सादर करावे लागते. परंतु, सध्या कोरोनाचे प्रमाण कमी झाले असले तरीदेखील जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तहसील कार्यालयांत हे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे संजय गांधी, श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

बहुतांशवेळा सही आणि शिक्क्यांसाठी चकरा माराव्या लागत आहेत, असेही काही लाभार्थ्यांनी सांगितले. तहसील कार्यालयात हयात प्रमाणपत्र सादर केले की, तहसील कार्यालय संबंधित लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांमध्ये सादर करते. त्यानंतर लाभार्थ्यांना बँकेत पैसे मिळतात. काही लाभार्थी बँकेत जात आहेत. परंतु, यादीच आली नाही, असे कारण सांगून पैसे देण्यास नकार दिला जातो. यामुळे लाभार्थ्यांची परवड होत असून याकडे लोकप्रतिनीधी व जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशी मागणी होत आहे.

हयात प्रमाणपत्र घेणार तरी कधी ?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयाने हयात प्रमाणपत्र घेणे बंद केले आहे. यामध्ये संबंधित विभागातील अधिकारी कर्मचारी हे लाभार्थ्यांकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. दरम्यान, लाभार्थ्यांना कधीपर्यंत हयात प्रमाणपत्र मिळेल, याविषयी एकाही तहसील कार्यालयात फलक लावलेला नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र कधी मिळणार, याविषयी संभ्रमावस्था कायम आहे.

प्रतिक्रिया

श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी या योजनांतील पैसे काढण्यासाठी हयात प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. तहसीलमधील दलालांना पैसे दिले की, ते मिळते. सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र, सहज प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

लोचना खंडागळे लाभार्थी

हयात प्रमाणपत्र आणि बँकेचा काहीही संबंध नाही. ऑक्टोबरपर्यंतचा लाभ दिला गेला आहे. दरम्यान, त्यानंतर शासनाकडूनच बजेट आलेले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत, अशी माहिती तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्याने दिली.