फी वसुलीची सक्ती करणाऱ्या शाळांना सीईओंची तंबी

कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशात २०२०-२१ मध्ये लॉकडाऊन होता. २०२१-२२ मध्ये जवळपास हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवून ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीचा वापर करून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत काही पालकांची नोकरी गेलेली आहे व व्यवसाय बंद आहेत. पालकांचे जगणे अवघड झालेले आहे. त्यामुळे आपल्या शाळांची फी पालकांकडे थकलेली आहे. सदर फीवसुलीसाठी शाळांकडून सक्ती होत असल्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होईल या भीतीने पालकांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी केल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार अशा ४० तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या.

अशा तक्रारी योग्य बाब नसल्याचे नमूद करून सामाजिक बांधिलकी या नात्याने पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील फीमध्ये ५० टक्केपर्यंत सूट द्यावी आणि शुल्क वसुलीची कारवाई सक्तीने न करता थकीत शुल्क वसुलीचे हप्ते पाडून टप्प्याटप्प्याने वसूल करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुमार यांनी सर्व शाळा व्यवस्थापनांना दिले आहेत.

मुलांना वेगळी वागणूक देणे कायद्याने गुन्हा

शासनाकडील प्रतिपूर्ती शुल्क थकीत असल्यामुळे किंवा पालकांनी फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे त्यांचा शारीरिक, मानसिक छळ करणे, इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळी व अपमानास्पद वागणूक देणे कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकारचे गैरवर्तन आपल्या शाळेच्या बाबतीत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी फी प्रतिपूर्तीअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीपासून वंचित ठेवू नये असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले आहे.

शुल्क विनियमन अधिनियमानुसार पालक-शिक्षक संघाच्या संमतीने शालेय फी शाळांनी निर्धारित करावी, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार पालकांना विश्वासात घेऊन आरटीईअंतर्गत सर्व भौतिक सुविधांचा विचार करून फी निर्धारित करणे अपेक्षित आहे.