नोटबंदी, संचारबंदीतही लाचखोरी जोरात

वर्ग एकचे अधिकारी देखील जाळ्यात : परजिल्ह्यात तक्रारीचे प्रमाण

बीड : नोटाबंदी काळात ज्या पद्धतीने नागरिकांचे हाल झाले होते. तरी देखील लाचखोरी जोमात सुरु होती. दरम्यान कोरोना काळात देखील तीच परिस्थिती असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात शिपायापासून ते वर्ग एकचे अधिकारी देखील अडकले आहेत. यामध्ये महसूल वरच्या स्थानावर असल्याचे चित्र आहे.

कोरोना काळात शासनाच्या वतीने संचारबंदी व काही काळ लॉकडाऊन देखील केले होते. त्यामुळे उद्योग व्यवसायासह इतर सर्वत्र व्यवहार बराच काळ ठप्प होते. शासकीय अधिकारी कर्मचारी मात्र, लाचखोरी करण्यात आघाडीवर होते. परजिल्ह्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने देखील बीड जिल्ह्यात कारवाया करून काही जणांना अटक केली आहे.

महसूल विभाग सर्वात पुढे

कोरोना काळात झालेल्या कारवायांमध्ये महसूल विभागातील छोट्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना एसीबीने ताब्यात घेतले. तर, त्याखालोखाल जिल्हा परिषदेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये बीडीओ पासून उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असल्याचे दिसून आले होते.

एसीबीच्या अधिकाऱ्यावरच गुन्हा

एका प्रकरणामध्ये लाच घेताना ताब्यात घेतलेल्या अभियंत्याकडे लाचेची मागणी एसीबीचे पोनि राजकुमार पाडवी याने केली होती. त्याची तक्रार केल्यानंतर चौकशी करून त्याच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे ‘एसीबी’ खात्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे.

विहिरीसाठी घेतली लाच

विहिरीचे काम करून देण्यासाठी २५ हजारांची लाच घेताना बीडीओला अटक केली होती. तर, वाळूची गाडी चालू देण्यासाठी १ लाखांची लाच घेतल्याच्या आरोपात उपविभागीय अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली होती.

लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे. कोणत्याही कामासाठी लोकसेवकाने पैशाची मागणी केल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे नागरिकांनी तक्रार करावी. तक्रार देणाऱ्यांची नावे गुपित ठेवली जातात. तसेच अडलेले काम पूर्ण होण्यासाठी मदत देखील केली जाते.

-बाळकृष्ण हानपुडे पाटील, उपअधीक्षक एसीबी

वर्ष लाच प्रकरणे

२०१६ २२

२०१७ १९

२०१८ २३

२०१९ २५

२०२० २१

२०२१ २२