लोकन्यायालयाचा फायदा; प्रकरणाचाही निपटारा अन् कोर्ट फीसही माफ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 24, 2021 04:39 IST2021-09-24T04:39:55+5:302021-09-24T04:39:55+5:30

बीड : जिल्ह्यात जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शनिवारी लोकन्यायालयाचे आयोजन प्रत्येक तालुक्यासह जिल्हा न्यायालय असे १२ ठिकाणी केले आहे. ...

The benefit of the Lok Sabha; The case is also settled and the court fees are also waived | लोकन्यायालयाचा फायदा; प्रकरणाचाही निपटारा अन् कोर्ट फीसही माफ

लोकन्यायालयाचा फायदा; प्रकरणाचाही निपटारा अन् कोर्ट फीसही माफ

बीड : जिल्ह्यात जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शनिवारी लोकन्यायालयाचे आयोजन प्रत्येक तालुक्यासह जिल्हा न्यायालय असे १२ ठिकाणी केले आहे. येथे प्रकरण मिटल्यास कोर्ट फिस माफ होण्यासह मानसिक त्रासही कमी होतो. येथे येऊन प्रकरण मिटवून घेण्यासाठी ५३ हजार लोकांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. एस. एन. गोडेबाेले गुरुवारी दिली. याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

जिल्ह्यात गत महिन्यात लोकन्यायालय भरविण्यात आले होते. यात ५१ हजार ६७४ प्रकरणे मांडली. पैकी ५ हजार ४७७ प्रकरणे मिटविण्यात विधीसेवा प्राधिकरण विभागाला यश आले होते. आता पुन्हा २५ सप्टेंबर रोजी याचे आयोजन केले असून, ५३ हजार १०५ प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. हे सर्व प्रकरणे मिटविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात लोकन्यायालय भरविले जाणार आहे. येथे न्यायाधीश, वकील व प्राध्यापक यांच्या पॅनलमार्फत प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असल्याचे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. एस. एन. गोडेबाेले यांनी सांगितले. या न्यायालयात जास्तीत जास्त पक्षकारांनी प्रकरणे तडजोडीने मिटवावीत. तसेच वेळ, पैसा, श्रम, मानसिक त्रास वाचण्यासह कोर्ट फीसही माफ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणांत होणार तडजोड

या राष्ट्रीय लोकअदालतीत दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे यांसह कायद्याने मिटविण्यायोग्य असलेली सर्व फौजदारी प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार आहे. पक्षकारांनी सहभागी होऊन प्रकरणे मिटवून घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हा व सत्र न्या. हेमंत महाजन, सचिव न्या. एस. एन. गोडबोले यांनी केले आहे.

Web Title: The benefit of the Lok Sabha; The case is also settled and the court fees are also waived