प्रभात बुडूख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जलयुक्त कामांसाठी मागील वर्षी बीड तालुक्यातील समावेश झालेल्या २७ गावांपैकी १६ गावांमध्ये पंचायत समितीच्या नरेगा अंतर्गत कामे सुरू असल्याचे आॅनलाईन रेकॉर्ड आहे. प्रत्यक्षात मात्र या गावांमध्ये कामेच सुरू नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवली. त्याअंतर्गत नदी, नाले खोलीकरण व खोदकाम, तसेच बांध-बंदिस्तीसारखे विविध उपक्रम घेण्यात येतात. बीड तालुक्यात २७ गावांचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश झालेला आहे. त्यापैकी काही कामे कृषी विभाग, जिल्हा परिषद करत आहे. तर पंचायत समिती नरेगा अंतर्गत १६ गावांत ११२ कामांना मंजुरी मिळालेली आहे. त्यापैकी ८२ कामांना अद्याप सुरूवातच झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. आॅनलाईन रेकॉर्डला मात्र ही कामे सुरू असल्याचे दाखविले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या १६ गावांमध्ये कामेच सुरू नसल्याचे समोर आले आहे. यातील काही कामे मार्च अखेरीस पूर्ण होेणे अपेक्षित होते, परंतु नरेगा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे ही कामे पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकºयांमधून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे याच २७ गावांमघ्ये तालुका कृषी विभागामार्फत सुरू असलेले जलयुक्तची कामे गतीने सुरू असल्याचे तालुका कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी सांगितले. याचा फायदाही गावासह शेतकºयांना झाल्याचे ते म्हणाले. जी कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत, त्यांचे वर्क कोड काढून कृषी विभागाकडे वर्ग करून ही कामे करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. दरम्यान प्रत्यक्षात बंद असलेली कामे आॅनलाईन रेकॉर्डला चालू दाखविण्यात आल्याने बीड पंचायत समितीच्या नरेगा विभागातील गलथान कारभार यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे.कायमस्वरूपी ‘बीडीओ’ नसल्याने अडचणीपंचाय समितीमध्ये मागील काही दिवसांपासून कायमस्वरूपी गटविकास अधिकारी नाहीत. राजेंद्र तुरूकमारे यांच्याकडे पदभार येऊन काही महिनेच झाले होते. त्यानंतर नरेगा मधील विहीर कामांमध्ये अनियमितता असल्यामुळे कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात आले होते. या प्रकारानंतर तुरूकमारे हे रजेवर गेले. त्यानंतर बीडीओ पदाचा अतिरिक्त पदभार नरेगाचे सुधीर भागवत यांच्याकडे सोपावला. वारंवार अधिकाºयांमध्ये बदल होत आहे. त्यामुळे कामे रखडण्याबरोबरच चालु कामांना गती मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याठिकाणी कायमस्वरूपी बीडीओ नियूक्त करण्याची मागणी नागरीकांमधून होत आहे.खाजगी लोकांचा हस्तक्षेप वाढलामागील काही दिवसांपासून पंचायत समिती चर्चेत आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते व इतर खाजगी व्यक्तींचा कार्यालयात वावर वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर शासकीय कामांमध्येही ते हस्तक्षेप करू लागले आहेत. एखादा अधिकारी, कर्मचारी बोलण्यास गेल्यावर अरेरावीची भाषा करून दबाव आणला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे येथील अधिकारी, कर्मचारी दबावाखाली आहेत. हा हस्तक्षेप थांबवून कार्यालयातील कामे गतीने करावीत, अशी मागणी होत आहे.