बीडमध्ये ४६० पैकी एकाही आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटूंबाला कर्जाचा लाभ नाही

मागील पाच वर्षांत आत्महत्या केलेल्या १०२५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना महसूल विभागाने ‘मिशन दिलासा’ अंतर्गत १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी भेटी दिल्या होत्या. त्यांना कुठल्या योजनांची गरज आहे, याचे सर्वेक्षण करुन आढावा घेण्यात आला होता. यामध्ये आणखी कर्ज देण्याची मागणी ४६० कुटुंबियांनी केली होती. यावर ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित करुन प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर सर्व्हेक्षणादरम्यान आलेल्या काही मागण्यांचा लाभ देण्यास सुरूवात झाली असली तरी कर्जाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. तसेच शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेचाही अद्याप कोणालाच लाभ दिला नसल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

बीड : मागील पाच वर्षांत आत्महत्या केलेल्या १०२५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना महसूल विभागाने ‘मिशन दिलासा’ अंतर्गत १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी भेटी दिल्या होत्या. त्यांना कुठल्या योजनांची गरज आहे, याचे सर्वेक्षण करुन आढावा घेण्यात आला होता. यामध्ये आणखी कर्ज देण्याची मागणी ४६० कुटुंबियांनी केली होती. यावर ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित करुन प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर सर्व्हेक्षणादरम्यान आलेल्या काही मागण्यांचा लाभ देण्यास सुरूवात झाली असली तरी कर्जाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. तसेच शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेचाही अद्याप कोणालाच लाभ दिला नसल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबियांची माहिती घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना आदेशित केले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतकºयाच्या कुटुंबासाठी एक अधिकारी नेमला. १५ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबातील सदस्य संख्या, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला का, मिळाला तर कोणत्या योजनांचा? त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देता येतो का? मुलांचे शिक्षक, त्यांचे उत्पन्न आदींची माहिती संकलित केली होती. तसेच कर्जाच्या सद्य:स्थितीचा आढावाही घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांची मागणी काय आहे, सध्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे, मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळतो का, याचीही माहिती घेतली होती. ही सर्व माहिती ७ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आली होती.

६५२ पैकी ८६ लोकांना घरकुल
अनेकांची घरे आजही पत्र्याची अन् कुडाची आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला घरकूल द्यावे अशी मागणी केली होती. आतापर्यंत ६५२ पैकी ८६ कुटूंबियांना घरकुल वाटप करण्यात आले

२९१ लोकांना दिली विहीर
अनेकांकडे शेती आहे, पण पाणी नव्हते. त्यामुळे शेती जलयुक्त करण्यासाठी ५१२ कुटुंबियांनी विहिरींची मागणी केली होती. पैकी २९१ लोकांना विहीर देण्यात आल्या आहेत.

शुभमंगल योजनेकडेही दुर्लक्षच
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेचा लाभ देण्याची मागणी जिल्ह्यातील १४० शेतकरी कुटुंबियांनी केली होती. बीड ७०, शिरूर ३०, गेवराई ७, आष्टी ५, पाटोदा ४, धारूर ८, वडवणी ७, अंबाजोगाई ९ यांचा यामध्ये समावेश होता. एवढी मागणी असतानाही अद्यापही एकाही कुटूंबाला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याकडे दुर्लक्षच असल्याचे दिसते.

१६६ कुटुंबांना आरोग्याची सुविधा
आमच्या आरोग्यविषयक उपचाराची काळजी घ्या, अशी मागणी १८० शेतकरी कुटुंबियांनी केली होती. यामध्ये बीड, गेवराई तालुका आघाडीवर होता. आतापर्यंत १६६ कुटूंबियांना आरोग्यविषयक लाभ देण्यात आले आहेत.

११८ लोकांना वीज जोडणी
अनेकांच्या शेतात आणि घरी वीज नाही. २९८ शेतकरी कुटुंबियांनी शेतात तर २१५ कुटूंबियांनी घरी वीज जोडणी देण्याची मागणी केली होती. पैकी दोन्हींमध्ये प्रत्येकी ११८ कुटूंबियांना वीज जोडणी दिली आहे.

गॅस जोडणी देण्यासाठी उदासिनता
३१८ आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबियांनी गॅस जोडणी देण्याची मागणी केली होती. पैकी केवळ ९३ लोकांना आतापर्यंत गॅस जोडणी दिली आहे. २२५ लोक यापासून वंचित आहेत.

२७५ जणांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ
१०२५ पैकी ३८१ कुटुंबियांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची मागणी केली होती. बीड तालुक्यातील १४२, केज ११८ सह इतर ३८१ कुटुंबियांचा यामध्ये समावेश होता. आतापर्यंत २७५ लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ दिला आहे.

मुलांचा मुक्काम
किरायाच्या खोलीत
परिस्थितीमुळे शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना वसतिगृहाची सुविधा देण्याची मागणी २३४ कुटुंबियांनी केली होती. पैकी आतापर्यंत केवळ ९ जणांना याचा लाभ मिळाला आहे. इतर मुलांचा आजही किरायाच्या खोलीतच मुक्काम असल्याचे दिसते.

३५६ कुटूंब आजही उघड्यावरच
गाव, शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाकडून पाऊले उचलली जात आहेत. हाच धागा पकडून ४२५ कुटुंबियांनी शौचालय देण्याची मागणी केली होती. परंतु केवळ ६९ लोकांना शौचालये देण्यात आली आहेत. अद्यापही शौचालयाअभावी ३५६ कुटूंबियांना उघड्यावरच जावे लागत आहे.

कर्जासाठी अर्ज करावा लागणार
मिशन दिलासा अंतर्गत सर्व्हेक्षणात ज्या इच्छूक कुटूंबांनी कर्जाची मागणी केली आहे, त्यांनी कर्जाची गरज असल्यास बँकेशी संपर्क करून रितसर अर्ज द्यावा. कर्जाचे कारण, मागील कर्जाचा तपशील (असेल तर निकषपात्रतेनुसार कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल) व आवश्यक माहिती कागदपत्रांसह नमूद करावी. अर्ज प्रशासनाच्या संबंधित समितीकडे गेल्यानंतर कर्ज प्रक्रियेचे सोपस्कर पार पाडण्यात येतील. आतापर्यंत कर्जमागणीसाठी कोणीही पुढे आले नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

११८ लोकांना ‘जनधन’
बँकेत जनधन खाते उघडून देण्यासंदर्भात ३७० कुटुंबियांनी मागणी केली होती. पैकी केवळ ११८ लोकांना खाते उघडून दिले आहेत.

वेतन देण्यास आखडता हात
संजय गांधी योजनेअंतर्गत वेतन देण्याची मागणी ४५४ कुटुंबियांनी केली होती. परंतु प्रशासनाकडून ते देण्यास आखडता हात घेतला जात आहे. आतापर्यंत केवळ ६८ लोकांना याचा लाभ मिळाला आहे.

योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरूच
काही योजनांचा लाभ देणे प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसेच प्रत्येक बैठकीत याचा आढावा घेतला जात असल्याचेही विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. राहिलेल्या कुटूंबियांनाही सर्व योजनांचा लाभ मिळेल, असेही सांगण्यात आले. त्या दृष्टीने प्रशासनाकडून उपायोजना केल्या जात आहेत.