बीड जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांना मिळाली तीन महिने मुदतवाढ

येत्या काही महिन्यात होणारी बीड जिल्हा बॅँकेची निवडणूक आता तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात २७ जानेवारी रोजी निर्णय जारी केला आहे.

बीड : येत्या काही महिन्यात होणारी बीड जिल्हा बॅँकेची निवडणूक आता तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात २७ जानेवारी रोजी निर्णय जारी केला आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या २०२०-२५ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक अपेक्षित होती. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने ३१ जानेवारीपर्यंत प्राथमिक मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर होता. तर बॅँकेच्या सभासद संस्थांकडून उमेदवार, मतदार, सूचक, अनुमोदक होण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून ठराव मागविण्यात आले होते. दरम्यान जिल्हा बॅँकेची निवडणूक आता तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्याने विद्यमान संचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील ३१ पैकी ३२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँका, २१ हजार २२५ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांपैकी ८ हजार १९४ संस्थांच्या निवडणूका मुदत संपण्यापूर्वी घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ घोषित केलेली आहे. या प्रक्रियेत पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅँकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करणे, तसेच अनुषंगिक माहिती संकलन करणे आदी कार्यवाहीसाठी सहकार विभागाचे जिल्हास्तरीय क्षेत्रिय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी व त्यांचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पध्दतीने राबविताना व्यत्य येण्याची शक्यता निर्मार झाली आहे. संचालक मंडळाची निवडणूक ही वैधानिक जबाबदारी असल्याने मर्जमाफी योजना अंमलबजावणीस विलंब लागू शकतो. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत नामनिर्देशपत्र स्वीकारणे सुरु झालेले आहे, अशा संस्था वगळून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी कॅँका व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या निवडणुका एका आदेशानुसार तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याबाबत निर्णय जारी केला आहे.
भाजपाचे वर्चस्व : राष्टÑवादीचे तीन संचालक
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक सध्या भाजपच्या ताब्यात आहे. भाजपचे १८ तर राष्टÑवादी कॉँग्रेस गटाचे तीन संचालक आहेत. आता कर्जमाफी योजनेचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यानंतर जिल्हा बॅँक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असा अनुमान आहे.