बीड : महापुरुष, आदर्श व्यक्ती यांच्याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आदर असावा. त्यांच्या स्मृतींची आठवण राहावी, यासाठी पुतळे उभारले जातात; परंतु त्यासाठी प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवरून परवानगी घेणे आवश्यक असते. मागील १३ महिन्यांत कोणीही असे केलेले नाही. उलट अनधिकृतपणे चौक, पुतळे उभा करून तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. १० ठिकाणी असे प्रकार घडले होते. त्यातील सहा ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे अशा संवेदनशील प्रकरणांत बांधकाम विभाग अथवा महसूल प्रशासनाच्या प्रतिनिधीने फिर्याद देणे आवश्यक असते; परंतु पोलिसांनीच पुढाकार घेतला.
सामान्य प्रशासन विभागाने २ मे २०२७ रोजी शासन निर्णय काढून पुतळा धोरण ठरवले. यात महापुरुष, आदर्श व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली. पुतळ्याच्या परवानगीसाठी आलेले प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित राहात असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक पातळीवर समिती तयार केली. यात सर्व कागदपत्रे घेऊन परवानगी देण्यास सांगितले; परंतु जिल्ह्यात असे कोणीही करताना दिसत नाही. रात्रीतूनच पुतळा उभारायचा किंवा चौकाला नाव द्यायचे, असे प्रकार मागील काही दिवसांपासून सुरू आहेत. त्यामुळे दोन समाजात, गटात वाद होत आहेत. तसेच अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अशा घटना टाळण्यासाठी असे प्रकार कोणीही करणार नाही, यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. तसेच ज्यांनी असे केले आहे, त्यांच्याविरोधात तक्रार देणेही तितकेचे गरजेचे आहे.
तक्रार देण्यासही आखडता हातगाव किंवा शहरी भागात उभारलेले पुतळे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या अखत्यारित येतात. जागेचे मालक हेच विभाग असतात. त्यामुळे त्यांच्या जागेत असे अनधिकृत पुतळे उभारल्यास महसूल अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फिर्यादी होऊन गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे; परंतु असे करण्यास हे विभाग आखडता हात घेतात. जरी तक्रार दिली तरी अज्ञात लोक, असे सांगतात. वादात पडायचे नको? या हेतून मोगम तक्रार दिली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१० पैकी सहा गुन्हे दाखल२०२४ व जानेवारी २०२५ या काळात जिल्ह्यात १० ठिकाणी अनधिकृत पुतळे उभारण्यात आले. यामध्ये चार प्रकरणांत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याने पोलिसांनीच फिर्याद दिली, तर बांधकाम विभाग व ग्रामसेवकांनी दोन प्रकरणांत फिर्याद दिली चार ठिकाणी, तर तक्रार देण्यासही कोणी आले नाही.
समितीत कोण असते?शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतात. पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता हे सदस्य असतात. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव असतात.
पुतळा उभारण्यासाठी २१ सूचनापुतळा उभारण्यासाठी शासनाने समितीला २१ मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. कायदा व सुव्यवस्था, शपथपत्र, परवागनी, ना-हरकत आदींचा यात समावेश आहे. २ मे २०१७ च्या शासन निर्णयात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
परवानगी घेऊन उभारावापुतळा उभारणे, चौक करणे यासाठी रीतसर परवानगी घ्यावी. अशा संवेदनशील प्रकरणात भावना दुखावणे, विटंबना होण्यासह कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. मागील १३ महिन्यांत १० ठिकाणी असे प्रकार घडले. चार प्रकरणांत पोलिस फिर्यादी आहेत. इतर विभागांनीही पुढे येऊन जबाबदारी घेत तक्रार देणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्याला आमचा विरोध नाही; परंतु तो नियमानुसार आणि परवानगी घेऊन उभारावा. चुकीच्या पद्धतीने केल्यास आम्ही कारवाई करू.नवनीत काँवत, पोलिस अधीक्षक बीड.
अशी आहे अनधिकृत पुतळ्यांची आकडेवारीजानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२५बसलेले पुतळे १०पोलिस फिर्यादी ४बांधकाम विभाग फिर्यादी १ग्रामसेवक फिर्यादी १गुन्हे दाखल नसलेेले पुतळे ४..