इमारत दुरुस्ती न करताच निधी हडपण्याचा प्रयत्न

येथील सामाजिक न्याय भवनातील दुरुस्तीच्या नावाखाली काम पूर्ण नसतांना देखील कंत्राटदारास देयके देण्याचा घाट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घातला आहे. मात्र, यासंदर्भात तक्रार झाल्यानंतर सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी निधी वर्ग न करण्याच निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देसामाजिक न्याय भवन : अर्धवट कामे असताना ४६ लाखांच्या निधीचे वितरण ?

बीड : येथील सामाजिक न्याय भवनातील दुरुस्तीच्या नावाखाली काम पूर्ण नसतांना देखील कंत्राटदारास देयके देण्याचा घाट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घातला आहे. मात्र, यासंदर्भात तक्रार झाल्यानंतर सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी निधी वर्ग न करण्याच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेतील कामाचे १ कोटी १३ लाख रुपये निधी अखर्चित राहणार असल्याचे चित्र आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अजय सरवदे यांच्या तक्रारीनंतर हे सारे समोर आले आहे. दरम्यान अर्धवट कामे असताना जवळपास ४६ लाख रुपये निधीचे वितरण समाज कल्याण विभागाने केल्याची माहिती आहे.
बीड येथील सामाजिक न्याय भवनातील विविध दुरुस्त्यांसाठी १ कोटी १३ लाखाचा निधी मंजूर झाला होता. यात इमारतीतील लिफ्ट आणि इमारत परिसरातील दुरुस्त्या , पार्किंग शेड , पेव्हर ब्लॉक आदींचा समावेश होता. विशेष म्हणजे याला २०१६ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप यातील कामे झालेली नाहीत. मधल्या काळात बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता आणि इतर अभियंत्यांना हाताशी धरीत यातील ४० लाखांचे काम झाले असल्याचे पत्र उपअभियंत्यानी दिले.
मात्र, यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अजय सरवदे यांनी तक्रार केली आणि समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक आयुक्तांकडे धाव घेतली. यात कामाच्या चौकशीसाठी समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे.
आता उपअभियंत्यांनी जरी ४० लाखाचे काम झाले असल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात काम झाले नसल्याचे समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनीही स्पष्ट केले आहे. या दुरुस्तीच्या कामाची बांधकाम विभाग आणि समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी केल्याशिवाय देयके अदा करू नयेत अशी भूमिका आता समाजकल्याण विभागाने घेतली आहे.
त्याचवेळी उर्वरित निधीही थेट शासनाकडे समर्पित करण्याची तयारी देखील समाजकल्याण विभागाने केली आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय भवनाच्या विकासासाठी आलेला निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. तर यासंदर्भात जिल्हाधिकार्यांनीच लक्ष घालून काम करून घेण्याची तसेच खोटे प्रमाणपत्र देणाºया बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.