पीडित महिलेवर बहिष्कार घालणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमावा

बीड: गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव येथील पीडित महिलेला हद्दपार प्रकरणात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी ३ जानेवारी रोजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून पीडितेस हद्दपार करण्याचा ठराव घेणाऱ्या तीनही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. १ जानेवारी २०१५ रोजी पीडित महिला गावी कापूस वेचणीसाठी गेली होती. बीडला परतताना खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या जीपचालकाने अन्य तीन मित्रांच्या मदतीने तिला गायरानात नेले व तिच्यावर चौघांनी अत्याचार केला. या प्रकरणात ऑक्टोबर २०२० मध्ये चारही आरोपींना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. पाचेगावसह वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन ग्रामपंचायतींनी १५ ऑगस्ट २०२० रोजी पीडितेवर व्याभिचाराचे आरोप करत गावातून हद्दपार करण्याचे ठराव घेतल्याचे समोर आले. मात्र, सरपंच व ग्रामसेवकांनी अशा प्रकारचा ठरावच झाला नाही, असा दावा केलेला आहे.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमावेत, सदोष ठराव घेतल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष का केले ? याची चौकशी करावी, तसेच पीडित कुटुंबाचे संरक्षण करावे, खैरलांजीप्रमाणे घटना घडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, पीडितेवर द्वेषभावनेतून दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, तसेच पीडित महिलेला पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशा सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.