Beed Murder Case: बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील सातपैकी सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल असून आता मकोका कायद्यांतर्गतही गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे. हत्या प्रकरणातील बहुतांश आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून हे आरोपी संघटितपणे गुन्हे करत असल्याने त्यांच्यावर मकोका कायद्यांतर्गतही कारवाई केली जाणार आहे.
सरपंच हत्या प्रकरणावरून कारवाईची मागणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात निवेदन सादर केलं होतं. आम्ही कोणालाही सोडणार नाही आणि वेळ पडली तर आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्यानुसार आता पोलीस प्रशासनाकडून हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपींवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते.
खंडणीच्या आरोपींवर मकोका कधी?
पवनचक्की कंपनीला खंडणी मागितल्याप्रकरणी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय वाल्मीक कराड याच्यासह विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. यातील विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले हा खुनाच्या गुन्ह्यातीलही आरोपी आहे. त्यामुळे खंडणी आणि हत्येच्या गुन्ह्याचं कनेक्शन असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खंडणीच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराड याच्यावरही मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.
आरोपी कोठडीत
सीआयडी कोठडीत असलेल्या विष्णू चाटेला शुक्रवारी दुपारी केज न्यायालयात हजर केले. त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मुख्य न्या. एस. व्ही. पावसकर यांनी दिले आहेत. तर वाल्मीक कराड १४ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीतच असणार आहे. मस्साजोग येथील सरपंच हत्या प्रकरणातील पुरवणी जबाबातून विष्णू चाटे याचेही सहआरोपी म्हणून या गुन्ह्यात नाव आहे. तर, ११ डिसेंबर रोजी आवादा कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी सुनील शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे व सुदर्शन घुले या तिघांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा केज पोलिसात नोंद झाला होता.
दोन्ही प्रकरणांत चाटे आरोपी असला तरी त्याला खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक करून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडली आहे. दोन वेळा मिळून न्यायालयाने एकूण १९ दिवस चाटेला पोलीस कोठडीत ठेवल्यानंतर शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता त्याला केज न्यायालयात हजर करण्यात आले. सीआयडी व एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची मागणी केली. मुख्य न्या. एस. व्ही. पावसकर यांनी त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.