लॉकडाऊन काळातील १,६६१ गुन्हे होणार रद्द!

बीड : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी घालण्यात आलेल्या निर्बंध काळात विविध कारणास्तव नियम तोडल्यामुळे जिल्ह्यात १,६६१ गुन्हे दाखल झाले होते. या काळातील गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी जिल्ह्यात यासंदर्भात अद्याप कोणतेही आदेश किंवा परिपत्रक मिळालेले नाही. त्यामुळे निर्णयानंतरदेखील १,६६१ गुन्हे रद्द कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यात सीमाबंदी आणि लॉकडाऊन जाहीर केला होता. या काळात नागरिकांनी घराबाहेर निघू नये, दुकान उघडे ठेवू नये यासह इतर निर्बंध नागरिकांवर घालण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात नागरिकांनी याला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाददेखील दिला होता.

दरम्यान, अनेक जण नियमांचे उल्लंघन करून घराबाहेर पडत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या मुदतीनंतरही बाजारपेठेत दुकाने सुरू ठेवली जात होती. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने नियम मोडणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करीत विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल केले होते. या काळात जमावबंदी आदेश लागू होता. त्यामुळे पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी होती. या काळात वाहन घेऊन विनाकारण बाहेर प्रवास करणे, दुकान नियम डावलून सुरू ठेवणे यासह इतर नियम मोडणाऱ्या १,६६१ जणांवर विविध पोलीस ठाण्यांत कलम १८८ व इतर प्रमाणे गुन्हे दाखल केले आहेत.

तसेच लॉकडाऊन काळात प्रशासनाने घालून दिलेल्या मुदतीच्या आत व्यवहार बंद न करता गर्दी झाल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांवरदेखील गुन्हे या काळात दाखल झाले होते. यापैकी काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होऊन न्यायालयाने शिक्षादेखील सुनावली आहे. दरम्यान, आता हे गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या काळात गुन्हे दाखल झालेल्या नागरिकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा निर्णय सध्या शासनस्तरावर झाला असून, यासंदर्भात जिल्हा पोलीस प्रशासनास कोणतेही निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना गुन्हे रद्द होण्याची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.

दुचाकीचालकांविरुद्ध कारवाई

लॉकडाऊनच्या काळात शासनाने फिरण्यावरदेखील निर्बंध घातले होते. मात्र, काही जण विनाकारण दुचाकीवर फिरत होते. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करण्यात आल्या. या काळात पोलीस व नागरिकांमध्ये काही ठिकाणी संघर्ष झाल्याचेदेखील पाहायला मिळाले. अनेक पोलीस ठाण्यांत वाहनेदेखील जप्त करण्यात आली होती.

चेकपोस्टवर झाले होते गुन्हे दाखल

बीड जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या अहमदनगर, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी या जिल्ह्यांच्या सीमा हद्दीवर चेकपोस्ट तयार करण्यात आले होते. त्या ठिकाणावरून नागरिकांनी जिल्ह्यात दाखल होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात होती.

या जिल्ह्याच्या सीमा हद्दीवर उभारण्यात आलेल्या या चेकपोस्टवर वाहनांची कसून तपासणी केली जात होती. याठिकाणीदेखील अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये नियमांचे उल्लंघन करणे, मास्क न वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न करणे, अशा स्वरूपाची कारणे होते.

राष्ट्रीय आपत्ती कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाई करण्यात आली होती. आता हे गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय शासन दरबारी झाला आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.