राज्यात डीएचओ संवर्गातील २७४ पैकी १४४ पदे रिक्त - फोटो

१० वर्षांपासून ज्येष्ठता यादीच नाही : जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेची आयुक्तांपुढे कैफियत

बीड : जिल्हा आरोग्य संवर्गातील राज्यात तब्बल २७४ पैकी १४४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील १० वर्षांपासून शासनाने सेवा ज्येष्ठता यादीच प्रसिद्ध न केल्याने पदोन्नत्याही रखडल्या आहेत. त्यामुळे आहे त्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. ही सर्व पदे भरण्यासह इतर २७ मुद्यांवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने आयुक्तांपुढे कैफियत मांडली.

कोरोनाकाळात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी धावपळ केली, तर रुग्णांवर उपचार करण्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले; परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने कायम दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. साधारण २०११ पासून सेवा ज्येष्ठता यादीच प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. राज्यात या संवर्गातील २७४ पैकी केवळ १३० जागा भरलेल्या आहेत. त्यामुळे अद्यापही १४४ जागा रिक्त आहेत. याचे परिणाम कामावर होताना दिसत आहेत. आहे त्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदभार दिला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ताण येत आहे. जास्तीचा ताण येत असल्याने ग्राऊंड लेव्हलवरील योजना प्रभावीपणे राबविण्यात १०० टक्के यश येत नाही. त्यामुळे यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने आयुक्त रामास्वामी, संचालक डॉ. साधना तायडे, सहसंचालक डॉ. खंदेवाड यांच्याकडे केली आहे. संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष तथा बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर.बी. पवार, नाशिकचे डॉ. कपिल आहेर, रत्नागिरीच्या डॉ. बबिता कमलापूरकर, ठाण्याचे डॉ. मनीष रेंगे, मुंबईचे सहायक संचालक डॉ. दुर्योधन चव्हाण यांची उपस्थिती होती. मुंबईच्या आरोग्य भवनात ही बैठक पार पडली.

या मुद्यांवरही चर्चा

अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी, अश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, विविध समितीत समावेश करावा, डीएचओ संवर्गाच्या पदावर इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना करू नये, ज्येष्ठतेनुसार पदस्थापना कराव्यात, उपसंचालक पदांत वाढ करावी, हक्काचे निवासस्थान द्यावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्याही बदल्या कराव्यात, सीएचओंच्या पदस्थापना उपसंचालकांकडून कराव्यात, अशा विविध २७ मुद्यांवर आयुक्त, संचालकांसोबत चर्चा करण्यात आली. याला आयुक्तांनीही मागण्या पूर्ण करण्याचे अश्वासन दिले.