बीड : जलयुक्त शिवार गैरव्यवहारप्रकरणी १ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी ९७ मजूर सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष व सचिवांच्या मालमत्तांवर बोजे चढविण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. महसुली वसुलीच्या कारवाईनुसार आता त्यांच्या मालमत्तांवर बोजे घेण्यात आले असून, काहींची बँक खाती गोठविण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंबई येथील राज्य उपलोकआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत वाघाळा येथे सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ यादरम्यान अधिकारी, गुत्तेदार व मजूर संस्थांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार वसंत मुंडे यांनी केली होती. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विशेष निधीतून बोधेगाव, सोनहिवरा, खोडवा सावरगाव, वानटाकळी, रेवली, भिलेगाव, शिरसाळा यांसह संपूर्ण परळी तालुक्यात जुन्याच माती, नाला बांधावर नवीन कामे दाखवून किरकोळ दुरुस्ती केली. मशिनधारक मजूर संस्था, गुत्तेदारांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला होता. डीसीसीटीच्या कामात कंटूर लाइननुसार चर खोदलेले नाहीत. वहीत क्षेत्रात चराची कामे केली आहेत, दोन चरात १३ मीटर अंतर आवश्यक असताना, ५ ते १० मीटर अंतर ठेवून कमी क्षेत्रात काम करून मोजमाप पुस्तिकेत जास्त क्षेत्राची नोंद केली आहे.
केवळ ०.३० मीटर खोली ठेवून भ्रष्टाचार केला आहे. कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे करताना उताराला आडवे बांध न घालता उभे बांध घालून पाणी अडविण्याऐवजी बाजूला काढून दिले. संस्करण न करता, त्याची बिले काढून भ्रष्टाचार केला. यासह इतर बाबींचा उल्लेख तक्रारीमध्ये होता. याप्रकरणी लोकआयुक्त यांच्या समोर २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. या प्रकरणातील आरोपी असलेले अधिकारी, वैयक्तिक गुत्तेदार, मजूर संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या मालमत्तांवर नोंद करावी, असा आदेश उपलोकआयुक्तांनी दिला. त्यानुसार बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी १ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी ९७ व्यक्तींच्या मालमत्तांवर बोजे चढविले आहेत.
या तालुक्यातील संस्थांचा समावेशपरळी तालुक्यातील १७ मजूर सहकारी संस्था, आष्टी तालुक्यातील ७ मजुर संस्था, धारूर तालुक्यातील ८, पाटोदा तालुक्यातील ३ मजूर सहकारी संस्था, माजलगाव तालुक्यातील ५ मजूर सहकारी संस्था, अंबाजोगाई तालुक्यातील १६ मजूर सहकारी संस्था, केज तालुक्यातील १३ व मजूर सहकारी संस्था, बीड येथील १ मजूर सहकारी संस्था, अशा एकूण ९७ संस्थांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत दीड कोटी रुपये वसूल झालेजलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्यात मजूर सहकार संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व वैयक्तिक गुत्तेदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून, त्यातील एक मयत आहे. या प्रकरणात ज्यांनी पैसे भरले नाहीत, त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, आरोपींना अटक करावी, अशी मागणी केली आहे. चार टप्प्यांत चौकशी झाली असून, जवळपास ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा संशय असून, त्यातील जवळपास दीड कोटी रुपये वसूल झाले असल्याचे काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी यापूर्वी सांगितले होते.