नवी दिल्ली : Tata Nexon EV बाबत दिल्लीसरकारकडून घेतलेल्या एका निर्णयाविरोधात TATA Motors ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली सरकारने नेक्सॉन ईव्हीला दिले जाणारे अनुदान तात्पुरते थांबवले आहे. याविरोधात टाटा मोटर्सने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (tata motors filed an appeal in delhi high court against decision of govt to temporarily suspend subsidy on tata nexon ev)
०१ मार्च २०२१ रोजी ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर दिल्ली सरकारने टाटा मोटर्सच्या बहुचर्चित आणि इलेक्ट्रिक मोटार सेगमेंटमध्ये आघाडीवर असललेल्या टाटा नेक्सॉन ईव्हीवरील अनुदान तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर टाटा मोटर्सकडून दिल्ली उच्च न्यायलायात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिल्ली परिवहन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात ग्राहकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींचा तपास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे केवळ एका नाराज आणि असंतुष्ट ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीवरून सरकारने एवढा मोठा निर्णय घेतला आहे, असे टाटा मोटर्सचे म्हणणे आहे.
कोरोना लसीकरण नोंदणी करताना 'या' ५ चुका अजिबात करू नका; नुकसान टाळा
दिल्ली परिवहन विभागाकडून अशा प्रकारचा आदेश मिळणे दुर्दैवी आहे. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील असतो आणि यापुढेही राहू, असे टाटा मोटर्सच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. Nexon EV ही FAME मानदंड पूर्ण करणारी एकमेव इलेक्ट्रिक कार असल्याचा दावा टाटा मोटर्सच्या प्रवक्त्यांकडून करण्यात आला.
दरम्यान, ०१ मार्च २०२१ रोजी दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी ट्विट करत परिवहन विभागाने काढलेल्या आदेशाची माहिती दिली. अनेक ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर एका इलेक्ट्रिक कारच्या मॉडेलवरील अनुदान थांबवण्यात येत आहे. या प्रकरणी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीचा अंतिम रिपोर्ट येणे बाकी आहे. इलेक्ट्रिक कारना पाठिंबा, प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी कोणत्याही वाहन निर्मात्याने केलेल्या दाव्यावर ग्राहकाला विश्वास नसेल, तर त्यांना पाठिशी घालता येणार नाही, असे मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले होते.