राज्यात दीड वर्षात ९,३२६ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी

केंद्र सरकारने देशाला सन २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन’ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने देशाला सन २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन’ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारने गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचे ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल प्रोत्साहन धोरण’ जाहीर केले होते. गेल्या दीड वर्षांत राज्यात ९,३२६ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती मोटार वाहन विभागाने दिली.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून राज्य शासनाने या धोरणात वाहनधारकांसाठी रस्ता कर माफ केला होता. मात्र, सप्टेंबरपासून रस्ता करात ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. १ एप्रिल, २०१८ ते २४ सप्टेंबर, १९ पर्यंत ९,३२६ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त संख्या दुचाकींची आहे. एकूण ७,१६९ दुचाकींची, तर १,७०८ तीन चाकी वाहनांची नोंदणी झाली असून, उर्वरित वाहनांमध्ये ३४६ चारचाकी व ९३ मोठ्या वाहनांचा समावेश आहे.
‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल प्रोत्साहन धोरण’अंतर्गत ई-वाहने आणि त्यांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन आणि जास्तीतजास्त ई-वाहनांचा वापर करणारे स्पर्धात्मक राज्य बनविणे, जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून राज्य विकसित करून आर्थिक आकर्षणाचे केंद्र बनविणे, राज्यातील ई-वाहनांची संख्या पाच लाखांपर्यंत वाढविणे आणि एक लाख रोजगारांची निर्मिती करणे आदी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती.
>१,७०८ तीन चाकी वाहने
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचे ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल प्रोत्साहन धोरण’ जाहीर केले. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यानुसार, १ एप्रिल, २०१८ ते २४ सप्टेंबर, १९ पर्यंत ९,३२६ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त संख्या ७,१६९ एवढी दुचाकींची नोंदणी झाली आहे. त्यापाठोपाठ १,७०८ तीन चाकी वाहनांची नोंदणी झाली आहे. उर्वरित वाहनांमध्ये ३४६ चारचाकी व ९३ मोठी वाहने आहेत.