देशात सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्या भंगारात काढण्याची नीती लवकरच अधिसुचित केली जाणार आहे. यामुळे 1 एप्रिल 2022 पासून जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढण्यात येणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅपेज पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच गडकरी यांनी ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाणार असल्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. नियम लागू करण्याआधी केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठविला जाणार आहेत. तसेच राज्यांकडून सल्ला घेतला जाणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. यासाठी प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावर जो खर्च होणार आहे, त्याचा काही हिस्सा हा जुन्या वाहनांवर कर लावून वसूल केला जावा. या कराला ग्रीन टॅक्सचे नाव देण्यात आले आहे. या पैशांतून पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. प्रस्तावानुसार ग्रीन टॅक्स हा रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के एवढा भरावा लागणार आहे.
यानंतर गडकरींनी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांकडे आपला मोर्चा वळविला असून प्राथमिक टप्प्यात सरकारी वाहने आणि पीएसयू वाहनांवर ही कारवाई केली जाणार आहे. 15 वर्षांपेक्षा जुनी झालेली वाहने स्क्रॅपमध्ये काढता येणार आहेत. 2022 पासून हा नियम लागू होणार असल्याने ही जुनी वाहने फारतर आणखी सव्वा वर्ष वापरता येणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे गडकरी आणि केंद्र सरकार सरसकट 15 वर्षे झालेल्या ट्रान्सपोर्ट आणि खासगी वाहनांसाठीही स्क्रॅप पॉलिसी लागू करण्याच्या विचारात आहे. असे झाल्यास १५ वर्षे झाल्याझाल्याच वाहन भंगारात काढावे लागणार आहे.
यासाठीचे पहिले पाऊल केंद्र सरकारने 26 जुलै 2019 लाच उचलले होते. देशात इलेक्ट्रीक वाहनांना बूस्ट देण्यासाठी 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी वाहने भंगारात काढण्यास मंजुरी देण्यासाठी मोटर वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता त्यावर हळू हळू अंमल करण्यात येत आहे.