नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport) चारचाकी वाहनांवर 15 फेब्रुवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. तसेच, नवीन प्रणालीनुसार, फास्टॅगविनावाहनांचा विमा (Insurance ) देखील दिला जाणार नाही. ही प्रणाली 1 एप्रिलपासून अंमलात येणार आहे. मंत्रालयाने फास्टॅग सक्ती करत याला विमासोबत जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विमा कंपन्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (insurance will not be done without fastag)
रस्ता वाहतूक मंत्रालयाच्या मते, 1 एप्रिल 2021 पासून चारचाकी वाहनांचा विमा उतरवण्यासाठी वाहनावर फास्टॅग लावणे आवश्यक आहे. विमा काढताना कंपन्या वाहन क्रमांकाच्या आधारावर फास्टॅगचा लेसर कोड तपासणार आहे. त्यामुळे वाहनाला फास्टॅग लावले आहे की नाही हे समजणार आहे.
ट्रान्सपोर्ट सॉफ्टवेयरच्या मदतीने फास्टॅगची माहिती मिळू शकते. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या नव्या प्रणालीतून 31 मार्च 2021 नंतर संपलेला विमा पुन्हा फास्टॅगसोबत येईल. अशाप्रकारे, हळू हळू विमा काढल्या गेलेल्या सर्व जुन्या वाहनांना फास्टॅग लागू होणार आहे.
दरम्यान, मंत्रालयाने इतर अनेक सुविधा फास्टॅगशी जोडण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. सर्वात आधी पार्किंगचे शुल्क फास्टॅगद्वारे घेण्याची योजना आहे. हैदराबाद विमानतळावर ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. तेथे पार्किंग शुल्क फास्टॅगद्वारे घेण्यात येत आहे.
हळूहळू ही सुविधा सर्व महानगरांना लागू होण्याची तयारी आहे. जेणेकरून लोकांना फास्टॅगसह अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जाऊ शकतात. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात पेट्रोल पंपावरही पेमेंटही फास्टॅगद्वारे केले जाऊ शकते. सध्या 25 कोटीहून अधिक वाहनांना फास्टॅग लावण्यात आला आहे.
"FASTag मुळे 20 हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल इंधनावरील खर्च, महसूलही वाढेल"महामार्गावरील फास्टॅग (FASTag ) अनिवार्य झाल्यामुळे इंधनावरील खर्चावर वर्षाला 20,000 कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच, महसुलातही 10,000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच म्हटले होते. देशभरातील टोल नाक्यावरील लाईव्ह परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक मॉनिटरिंग सिस्टम नितीन गडकरी यांनी लाँच करण्यात आली. त्यावेळी ते यासंदर्भात बोलत होते.