नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशभरातील जुन्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. २० वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणी शुल्कात तब्बल १५ पट वाढ केली आहे. या नव्या शुल्क रचनेमुळे जुनी वाहने सांभाळणे अत्यंत महागडे होणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या सुधारित शुल्कामुळे, आता १० वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांवर अधिक शुल्क लागू होईल.
| वाहन श्रेणी | पूर्वीचे शुल्क (१५ वर्षांहून अधिक) | नवे शुल्क (२० वर्षांहून अधिक) | वाढ (सुमारे) |
| हलके मोटार वाहन (कार) | ₹ ६०० ते ₹ १,००० | ₹ १५,००० | १५ पट |
| तीन-चाकी | ₹ ४०० ते ₹ ६०० | ₹ ७,००० | १२ पट |
| जड माल/प्रवासी वाहन (बस/ट्रक) | ₹ २,५०० | ₹ २५,००० | १० पट |
शुल्क वाढीची प्रमुख कारणेमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, असुरक्षित आणि अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने स्क्रॅप करणे हा या शुल्क वाढीमागील मुख्य उद्देश आहे. वाहने जुनी झाल्यावर यांत्रिकरित्या कमकुवत होतात आणि पर्यावरणाचे प्रदूषणही वाढवतात.
दुचाकींचे शुल्क तिप्पट...
या वाढीव शुल्काचा परिणाम केवळ फिटनेस चाचणी शुल्कावरच नव्हे, तर वाहन फेल झाल्यास पुनः तपासणी शुल्कावरही होणार आहे. त्यामुळे, जुन्या वाहनांचे मालक आता नवीन, कमी प्रदूषण करणारे मॉडेल्स घेण्यास प्रेरित होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
Web Summary : The government has increased fitness test fees for vehicles older than 20 years by 15 times. This aims to remove polluting vehicles from roads, encouraging owners to switch to newer, less polluting models due to increased maintenance costs.
Web Summary : सरकार ने 20 साल से पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट शुल्क को 15 गुना बढ़ाया। इसका उद्देश्य प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाना है, जिससे मालिक रखरखाव लागत बढ़ने के कारण नए, कम प्रदूषण वाले मॉडल पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।