नवी दिल्ली : नीती आयोगाने गुरुवारी बॅटरी स्वॅप (अदलाबदली) धोरणाचा मसुदा जारी केला. या अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व महानगरांना बॅटरी स्वॅपिंग नेटवर्क विकसित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.राज्यांच्या राजधानी, केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालयांसह पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा दुसऱ्या टप्प्यात समावेश केला जाईल, असे आयोगाने धोरणाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी शहरी भागात जागेची कमतरता लक्षात घेता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्र बॅटरी स्वॅप धोरण आणणार असल्याची घोषणा केली होती. या संदर्भात एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक धोरण आराखडा तयार करण्यासाठी नीती आयोगाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये चर्चा सुरू केली होती. मसुदा सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर आयोगाने लोकांना ५ जूनपर्यंत सूचना देण्यास सांगितले आहे.
बॅटरी स्वॅपमुळे फायदा- बॅटरी स्वॅप व्यवस्था असलेली वाहने बॅटरीशिवाय विकली जातील. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी वाहनाची किंमत कमी होईल. - मसुद्याच्या धोरणानुसार, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही ठिकाणी बॅटरी स्वॅप स्टेशन स्थापित करण्यास मुक्त आहे; परंतु यासाठी विहित तांत्रिक, सुरक्षा आणि मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.